नगरपालिकासँग समान कानुनी हैसियत भएका गाउँपालिकालाई मर्यादामा विभेद भएकोमा आपत्ति — महासंघ

१ महिनामा कर्मचारी पठाउन नसके, आफूलाई चाहिने कर्मचारीको व्यवस्था आफैं मिलाउने

चन्द्रमणि भट्टराई
बैशाख १२

काठमाडौँ । नाम मात्र महानगरपालिका, नगरपालिका र गाउँपालिका हो । यिनीहरुलाई प्राप्त संवैधानिक हक समान छ । नागरिकप्रतिको जिम्मेबारी, जवाफदेहिता, प्रवाह गर्नु पर्ने सेवा र वितरण गर्नु पर्ने सुविधा समान छन् । तर, नगरपालिकाका प्रमुखको मर्यादा कायम गर्दा गाउँपालिकाका अध्यक्ष विर्सने, नगरपालिकाका प्रमुखले जनप्रतिनिधिका हैसियतबाट पाउने सुविधा गाउँपालिकाका अध्यक्षले नपाउने, यस्तो विभेद अझै किन कायम गरेको? गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालको प्रश्न छ । गएको शुक्रबार र शनिवार बसेको केन्द्रीय कार्य समितिको पहिलो वैठकका निर्णयका विषयमा जानकारी दिने उद्देश्यले आइतबार आयोजना गरिएको पत्रकार भेटघाटका क्रममा अध्यक्ष होम नारायण श्रेष्ठले भन्नुभयो — उस्तै पद्धतिको चुनावबाट निर्वाचित मेयर उच्च र गाउँपालिका अध्यक्ष नीच कसरी भए? हामीलाई मर्यादाको लोभ होइन तर विभेदविरुद्धको आन्दोलनपछि स्थापना भएको व्यवस्थामा पनि विभेद कायम भएको महसुस हुन्छ — उहाँको भनाइ थियो ।

भेटघाटका क्रममा वैठकका निर्णय सुनाउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले भन्नुभयो — विषयगत कार्यालय अहिले पनि कायमै छन् । साझा अधिकारका विषमया संघ सरकारले कानून बनाउँदा गाउँपालिकालाई सोध्दै सोध्दैन । वैङ्क गाउँपालिकामा पुगेका छैनन् , उनीहरुलाई किन नगएको भन्दा सुरक्षा छैन भन्छन् । यसले अन्तर सरकारी सम्बन्ध सुमधुर भएको देखाउँदैन ।

यसबाहेक जनप्रतिनिधिमा परेको मनोवैज्ञानिक त्रास, भौतिक असुरक्षा, कर्मचारीको अभावले सेवा व्यवस्थापनमा परेको असरका विषय वैठकमा उठेका थिए । यसबाहेक कतिपय गाउँपालिकामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता र स्वीकृत शिक्षक दरवन्दीलाई अपुग हुने गी पैसा गएको र कतै धैरै पैसा गएकोले यस प्रकारका त्रुटी सच्याउन संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयसँग आग्रह गरेको छ । त्यस्तै बैठकले जनप्रतिनिधिका लागि सदाचार नीति समेत तयार पारेको छ । आउँदो १ महिनाभित्र सरकारले कर्मचारी व्यवस्थापन नगरे, संविधानको मर्यादाभित्र रहेर आफूलाई चाहिने कर्मचारी आफैं व्यवस्थापन गर्ने महासंघका पदाधिकारीले बताएका छन् ।

यसमा तपाइको मत