स्थानीय तह सम्बन्धी नेपाल सरकारका पछिल्ला निर्णय असंवैधानिक — जिसस महासंघ

जिससको भूमिका, जनप्रतिनिधिको मर्यादा क्रम र साविक स्थानीय निकायका कर्मचारी व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारले गरेका निर्णयको निन्दा

चन्द्रमणि भट्टराई
चैत्र ३०

काठमाडौँ । जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुखलगायत स्थानीय तहका केहीवाहेक अधिकांश जनप्रतिनिधिलाई मर्यादा क्रममा समावेश गर्न नसक्नु आपत्तिजनक विषय रहेको जनाउँदै जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालले नेपालका सरकारको यसमा तत्काल ध्यान जान आवश्यक रहेको बताएको छ । विहीबार राजधानी पत्रकार भेटघाट गरी, महासंघले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै भनेको छ — महानगरका प्रमुख र उपप्रमुखसमेतको मतबाट निर्वाचित आफूहरुलाई नेपाल सरकारले मर्यादाविहिन, जिम्मेवारीविहिन अवस्थामा थन्क्याउने नियत राखेको छ । समिति कामकाजी होइन, जनप्रतिनिधिलाई स्वीकार नगर्ने संयन्त्र बनाउने माथि निगरानी राख्नुपर्छ, संविधानले दिएको व्यवस्था विर्सेर अभिव्यक्ति दिने पत्राचार गर्ने, नीति निर्देशिका बनाउने अधिकार न कुनै नेतालाई छ, न कुनै कर्मचारीलाई, पत्रकार भेटघाटका क्रममा महासंघका प्रवक्ता नवराज गेलालले कडा शव्दमा आलोचना गर्नुभयो ।

महासंघले समितिलाई प्राप्त अधिकारको कार्यान्वयन गर्न आवश्यक कर्मचारीको दरवन्दी कटौती गर्ने, लामो समय स्थानीय निकायमा काम गरेका अनुभवी कर्मचारीको मनोवल कमजोर हुने गरी संगठन तालिका निर्माण गर्ने, कर्मचारी समायोजन गर्दा आफू अनुकुलको व्यवस्था निर्माण गर्न खोज्ने नियतिमाथि हाम्रो शंका छ, भेटका क्रममा महासंघकी अध्यक्ष सीता सुन्दासले टिप्पणी गर्नुभयो ।

जिल्ला समन्वय समितिलाई संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न नदिनु, कतिपय प्राविधिक काम समितिलाई छोडेर, सोझै प्राविधिक कार्यालयमा पठाउनु, समितिमा रहेको दरवन्दी कटौती गर्नु असंवैधानिक काम भएको महासंघको आरोप छ ।

यसरी सरकारले गरेको निर्णय फिर्ता लिन आग्रह गर्दै महासंघले संविधानले दिएको व्यवस्थाबमोजिम जनप्रतिनिधिको सम्मानजनक मर्यादा कायम गराउन, साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सम्मानजनक समायोजन गर्न प्रदेश सरकारलाई कानून निर्माण गर्न माग गरेको छ ।

यसमा तपाइको मत