महानगरले अब पूर्वाधारका नयाँ काम नथाल्ने, समस्यामा परेका परियोजनाको कारण खोज्ने

कर्मचारी सेवा र स्थानीय कानुन मस्यौदाका लागि २ वटा कार्यदल गठन

जेठ १

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले चालु आर्थिक बर्षका लागि स्वीकृत बार्षिक बजेट नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका तर अहिलेसम्म नथालिएका कार्यक्रम अब नथाल्ने भएको छ । अब योजना थालेर त्यसको परिणाम आउँदैन । नयाँ परियोजना थालनी नगर्नुका कारण बताउँदै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत एकनारायण अर्याल भन्नुहुन्छ — नसकिने योजना थाल्नु भनेको पैसा खर्च गर्नु मात्र हो । महानगरले यस अघि थालेका पूर्वाधारका काम सक्ने दिशामा हामी अघि बढेका छौं । ती योजनामा कुनै समस्या छन् भने कारण खोजेर त्यसलाई रिभाइज्ड र सिम्प्लिफाइ गर्छौ । ती योजनालाई असार मसान्तभित्र सक्छौं र नयाँ योजना साउनपछि थालनी गर्छौ ।
महामारी नियन्त्रण गर्नु अहिलेको प्राथमिक काम हो । यसबाहेक लकडाउनपछिको जीवन सहज बनाउने कार्ययोजना तयार पार्न, आगामी आर्थिक बर्षका लागि बजेट तथा कार्यक्रम तयार पार्न बिभागलाई भनेको छु । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालले भन्नुभयो — काममा परिणाम नआउनुमा केही नीतिगत समस्या पनि छन् । काम गर्ने प्रक्रियालाई असजिलो बनाउने कानुनी प्रबन्ध संशोधन गरेर भए पनि परिणाममुलक काम गर्छौ । महानगरले अपनाएको बाटो अन्य स्थानीय तहलाई पनि सिकाइ बनोस् भन्ने मेरो चाहना हो, उहाँले भन्नुभयो ।

बिगतमा महानगरले सम्पन्न गरेका कामको समीक्षा गर्दै आगामी कार्ययोजना तयार पार्न बैशाख २९ गते प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अर्यालको अध्यक्षतामा बसेको बिभागीय प्रमुखहरुको बैठकले बसेको थियो । त्यस बैठकले चालु आर्थिक बर्षका लागि स्वीकृत भएका तर प्रक्रिया नथालिएका कुनै पनि पूर्वाधारका काम नथाल्ने निर्णय गरेको छ ।

बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन र वृत्ति विकासका लागि कर्मचारी सेवा ऐन मस्यौदा तयार गर्न प्रशासन बिभागका प्रमुख नमराज ढकालको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ । कार्यदलको सदस्यमा निर्देशकहरु दिपक अधिकारी, बसन्त आचार्य र रामबहादुर थापा हुनुहुन्छ भने सदस्य सचिवमा उपनिर्देशक बखतबहादुर साउद हुनुहुन्छ । कार्यदलको समय १५ दिन तोकिएको छ । त्यसै गरी महानगरलाई आवश्यक पर्ने ऐन, नियम, निर्देशिका, कार्यबिधि र मापदण्ड तर्जुमा गर्न र विगतमा जारी गरिएका स्थानीय कानुनहरुको सामयिक संशोधनको मस्यौदा तयार पार्न निर्देशक बसन्त आचार्यको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको छ । कार्यदलको सदस्यमा उपनिर्देशक गोपाल पाखरेल र सदस्य सचिवमा कानुन अधिकृत देवी तिमिल्सिना हुनुहुन्छ । कार्यदललाई १ महिनाको समय दिइएको छ ।

कर्मचारीको व्यक्तिगत विवरण (पिआइएस) लाई कम्प्युटर सफ्टवेयर प्रणालीमा राख्न मानव संसाधन महाशाखा र प्रबिधि महाशाखालाई जिम्मेवारी तोकिएको छ । यस्तै आन्तरिक नियन्त्रण प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाएर बित्तिय अनुशासन कायम गराउने, कर्मचारीको आचार संहिता पालना गर्ने गराउने निर्णय भएको छ ।

नतिजामुलक कार्य सम्पादनका लागि भ्रष्टाचार शुन्य सहनशीलता अपनाउने, पदसोपान र कार्यविवरणबमोजिम काम गर्ने, गराउने भएको नभएको सूचकका आधारमा कार्य सम्पादन मुल्याङ्न गरिने बैठकले गरेको अर्को महत्वपूर्ण निर्णय हो ।

 

 

 

चन्द्रमणि भट्टराई

Follow Our Author

No social network is added for the current author

यसमा तपाइको मत