छुटेका भूकम्प प्रभावितहरुको फेरि क्षति सर्वेक्षण हुँदै

महानगरका ७,४९६ लाभग्राहीमध्ये १,१३७ को निजी आवास निर्माण सम्पन्न ११ लाभग्राहीले भवन संहिता पालना नगरेकोले भुक्तानी रोकियो

DSC_7671चन्द्रमणि भट्टराई
बैशाख ४

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरले आफ्नो क्षेत्रभित्रका २०७२ सालको भूकम्प प्रभावित सूचीमा छुटेकाहरुको पहिचान र सूचीकरण गर्ने कामलाई तीब्र बनाएको छ । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले गएको कार्तिक १९ गते कार्यकारी समितिबाट स्वीकृत गरेको ‘छुट तथा पुनःजाँच सर्वेक्षण कार्य सञ्चालन सम्बन्धी कार्यबिधि — २०७५’ बमोजिम छुटेका प्रभावितहरुको खोजी गरिरहेको हो । यसरी छुटेकाहरुको खोजी गर्ने काम काठमाडौंसहित प्रभावित ३२ जिल्लामा भइरहेको छ ।

२०७२ सालको भूकम्पले मानिसहरु बसोबास गरिरहेका घर तथा भवनहरु भत्काएपछि यस्ता परिवारको निजी आवास पुननिर्माण गर्न प्राधिकरणले स्थानीइ तहमार्फत सहयोग गरेको थियो । यस्ता लाभग्राहीको पहिचान गर्ने क्रममा यस अघि भएका प्रयासमा छुटेकाहरुले आफू छुटेको गुनासो गर्न थालेपछि छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण शुरु गरिएको हो ।

यसका लागि प्रभावित जिल्लामा सर्वेक्षणका लागि इञ्जिनियरहरु खटिएका छन् । उनीहरुसँग सम्पर्कमा आएका प्रभावितहरुको नाम वडा समितिले नगर वा गाउँपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई शिफारिस गर्नेछ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रमुखलाई र प्रमुखले प्राधिकरणलाई शिफारिस गरी पठाउनु पर्ने कार्यबिधिमा व्यवस्था छ । यसरी शिफारिस भइ आएका नामहरु प्राधिकरणको कार्यकारी समितिमा पेश हुनेछन् । त्यहाँबाट अनुमोदन भएका नाम मात्र लाभग्राहीको सूचीमा समावेश हुनेछन् । यसका लागि केन्द्रीय स्तरमा ‘छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षण सञ्चालन केन्द्रीय समिति’ रहनेछ भने जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखको संयोजकत्वमा जिल्ला समन्वयन समितिको व्यवस्था छ । सर्वेक्षकहरुले गुनासोकर्ताको घर २०७२ सालको भूकम्पको कम्पनले भत्किएको थियो कि थिएन भन्ने विवरण संकलन गर्नेछन् । यदि बस्न नमिल्ने पुरानो घर थियो, त्यसलाई भत्काएर नयाँ बनाइसकेको भए वडा गुनासो सुनुवाई समिति, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, गाउँपालिकाको अध्यक्ष वा अगरपालिकाको प्रमुखले शिफारिस गर्नु पर्नेछ ।

काठमाडौ महानगरपालिकाले छुट तथा पुनः जाँच सर्वेक्षणका बिषयमा वडाध्यक्ष, वडा सचिव र सामाजिक परिचालककाबीच अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिसकेको छ । अभिमुखीकरणमा अंश हुँदा खण्ड—खण्डमा बाँडिएको एउटै घर, कोठा—कोठाको विभाजन, दुई वा दुईभन्दा बढी घर हुनेको अवस्था, सूचीमा नपरेका तर पुननिर्माण गरिसकेको लाभग्राहीको अवस्थाजस्ता बिषयमा वडाध्यक्षहरुको चासो थियो ।

लाभग्राहीहरुको सर्वेक्षणमा खटिनुभएकी इञ्जिनियर भाग्यश्री महर्जनका अनुसार काठमाडौं महानगरपालिका क्षेत्रभित्र सूचीकृत भएका ७,४९६ लाभग्राहीमध्ये ५,९७३ लाभग्राहीसँग अनुदान सम्झौता गरियो । यीमध्ये पनि ५,९४४ लाभग्राहीलाई पहिलो किस्ताको अनुदान वितरण गरिएको थियो । यी (पहिलो किस्ताको अनुदान पाउने ५,९४४ लाभग्राही)मध्ये १,४७९ लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण कार्य थालनी गरेका थिए ।

यसको प्रगतिका आधारमा दोश्रो चरणमा अनुदानको किस्ता प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था बमोजिम दोश्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि निदेदन दिने लाभग्राहीको संख्या १,५०९ थियो । यीमध्ये १४२२ लाभग्राहीको निवेदनमात्र भुक्तानीका लािग प्रमाणिकरण भयो । तेश्रो किस्ताको भुक्तानीका लागि निवेदन दिने १,१४४ लाभग्राहीमध्ये १,१३७ जनाको निवेदन प्रमाणिकरण भइसकेको छ । भवन संहिताबमोजिम नभएकोले ११ लाभग्राहीको भुक्तानी प्रक्रिया रोकिएको छ । काठमाडौं महानगरमा अहिलेसम्म १,१३७ जना लाभग्राहीले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरिसकेका छन् भने ९१ जना व्यक्ति आफैंले पुननिर्माण गराएका छन् । १८ जना लाभग्राही दोश्रो किस्ता र १२ लाभग्राही तेश्रो किस्ता प्राप्तिका लागि चेक जाँचका क्रममा छन् । इञ्जिनियर महर्जन थप्दै भन्नुहुन्छ — स्वामित्व र एउटै व्यक्तिको धेरै घर भएका कारण महानगरमा तथ्य संकलन र बिश्लेषण गर्नु जटिल काम हो ।

 

 

 

 

 

यसमा तपाइको मत