सहरी यातायात व्यवस्थापन गर्न सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन स्वीकृत

यातायात व्यवस्थापनमा यात्रुको पनि दायित्व छ

चन्द्रमणि भट्टराई
चैत्र २४

काठमाडौं । महानगरको चौथो नगर सभाबाट सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन ऐन स्वीकृत भएको छ । सहरी यातायात सेवामा सर्वसाधारणको सहज र सुबिधाजनक पहुँच सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले यो ऐन जारी गरिएको हो । वातावरण अनुकुलित प्रविधि जडान भएका यातायातको प्रवर्धन गरेर उपभोक्तामुखी, सेवामुखी, सर्वसुलभ, सुरक्षित र भरपर्दो यातायात प्रणाली स्थापना गर्न अपनाइने बिधि यस ऐनमा समावेश गरिएका छन् । यसप्रकारको प्रणाली बिकास गर्दा आकर्षित हुने लगानीलाई सुरक्षित बनाउन ऐनमा व्यवस्था छ । बिधेयकमा प्रस्ताव गरिएका व्यवस्थाको दफावार छलफलका लागि बिधायन समितिका सदस्य सचिव बसन्त आचार्यले नगर सभामा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

सार्वजनिक सवारी यात्रा गर्ने यात्रुले अनिवार्य टिकट लिनुपर्ने, कागजी टिकटलाई बिद्युतीय टिकटले बिस्थापन गर्नु पर्ने, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई परिचय पत्रका आधारमा सहुलियत उपलब्ध गराउनु पर्नेछ । सार्वजनिक यातायातले तोकिएको स्थानमा मात्र यात्रु चढाउने तथा ओराल्ने, चालक र सहचालकलाई पोशाक उपलब्ध गराउने, यात्रुलाई गुनासो गर्ने व्यवस्था मिलाउने, प्राथमिक उपचार सामाग्री, अग्नि नियन्त्रण उपकरण, फोहोर फाल्ने भाँडो अनिवार्य राख्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ । अब महानगरसँग स्वीकृति नलिइ कुनै पनि सवारीमा प्रचार सामाग्री राख्नु नपाइने भएको छ । महानगरभित्रका रुटमा सञ्चालन हुने सार्वजनिक सवारीले कार्तिकदेखि माघ मसान्तसम्म बिहान ५ बजेदेखि राती ९ बजेसम्म र बाँकी महिना बिहान ५ बजेदेखि राती १० बजेसम्म बस सेवा सञ्चालन गर्नुपर्नेछ ।

ऐनमा यात्रु, चालक र परिचालकका कर्तव्यहरु उल्लेख गरिएका छन् । टिकट काटेरमा मात्र यात्रा गर्ने, यात्राका क्रममा उत्पादित फोहोर तोकिएको स्थानमा मात्र फाल्ने, अरुलाई असर हुने क्रियाकलाप नगर्ने, यात्राका क्रममा मदिरा तथा सूर्तिजन्य बस्तुको सेवन नगर्ने, अश्लिल नबोल्ने, यौनजन्य हिंसा नगर्ने, लागूऔषधको ओसारपसार नगर्ने आचरणलाई यात्रुको दायित्वमा राखिएका छन् ।

पोशाक लगाएर मात्र सवारी चलाउने, जथाभावी यात्रु चढाउने र ओराल्ने वा जथाभावी पार्किङ् नगर्ने, अश्लिल नबोल्ने, अश्लिल गीत नबजाउने, अश्लिल फोटो नटाँस्ने, रुट स्वीकृत नपाएका सडकमा नजाने, मदिरा तथा सूर्तिजन्य बस्तुको प्रयोग नगर्ने, यौनजन्य दुव्र्यवहार नगर्नेजस्ता दायित्व चालकको आचरणमा राखिएका छन् । यात्रुलाई टिकट दिने, फिर्ता पैसा दिन आलटाल नगर्ने, मदिरा र सूर्तिजन्य बस्तुको सेवन नगर्ने, तोकिएको पोशाक लगाउने, यौन हिंसा नगर्नेजस्ता काम परिचालकका दायित्वभित्र पर्छन् ।

यी आचारणको पालना नगर्ने यात्रु, चालक, परिचालक र कम्पनीलाई सजाय सम्बन्धि व्यवस्था पनि ऐनले गरेको छ । यसरी गरिएका सजाय सम्बन्धि व्यवस्थामा कसुर हेरी न्युनतम १ सय रुपैयाँदेखि अधिकतम् ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकिएको छ । त्यस्तै गम्भीर खालका गल्ती गर्नेलाई यातायात सञ्चालनमा रोक लगाउने सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । यसरी रोक लगाउनु अघि व्यक्तिलाई सुनुवाईको मौका दिने व्यवस्था पनि छ । यसरी गरिएका कारवाहीमा चित्त नबुझे महानगरको न्याय प्रशासकमार्फत प्रमुखसमक्ष पुनरावेदन गर्ने र उल्लेखित बुँदामा प्रमुखले गरेको निर्णय अन्तिम हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस ऐनमा उल्लेख गरिएका व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गराउन तथा कार्यान्वयनको प्रभावकारिता हेर्न महानगरले तोकेको कार्यपालिका सदस्यको संयोजकत्वमा अनुगमन समितिको व्यवस्था गरिएको छ । यस समितिले सवारी सञ्चालकले प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम यातायात सञ्चालन गरे नगरेको, यात्रु, चालक तथा सहचालकले दायित्व पूरा गरे नगरेको अनुगमन गरेर कानुनी कारवाही अघि बढाउन सक्नेछ । समितिको सदस्यहरुमा ट्राफिक प्रहरी कार्यालयले तोकेको अधिकृत स्तरको ट्राफिक प्रहरी १ जना, नगर प्रहरी महाशाखाले तोकेको अधिकृत स्तरको नगर प्रहरी १ जना, सार्वजनिक यातायात प्रदायक संस्था वा कम्पनीमध्ये महानगरले तोकेको प्रतिनिधि १ जना, उपभोक्ता हित हेर्ने संघ संस्थाबाट महानगरले तोकेको १ जना रहनेछन् भने महानगरको यातायात व्यवस्था हेर्ने बिभागको प्रमुख समितिको सदस्य सचिव हुनेछन् ।

८ परिच्छेद, २६ दफा र १ अनुसूचीमा स्वीकृत भएको ऐनमा यातायात प्रवर्धन कोष, यात्रु बीमाको व्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै संघ, प्रदेश, अन्त स्थानीय तह र सम्बद्ध संघ संस्थासँगको सहकार्यमा महानगरले संयुक्त व्यवस्थापनमा यातायात सञ्चालन गर्न सक्ने बिशेष व्यवस्था गरेको छ । सहरी बस, बिजुलीलगायत वातावरणमैत्री बस केवुल कार, मोनोरेल, मेट्रो रेल जस्ता ठूला यातायात सञ्चालन गर्ने संस्था तथा कम्पनीलाई बिशेष सहुलियत दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस ऐनबमोजिम सहरमा यातायात व्यवस्थापन सम्बन्धि नीति, योजना तथा मापदण्ड तर्जुमा गर्ने, सार्वजनिक सवारी साधनको रुट निर्धारण गर्ने, मुल, सहायक र भित्री सडकमा सञ्चालन हुने सवारीको बर्गीकरण गर्ने, सवारी सञ्चालन अनुमति, निवकरण, भाडा निर्धारण र यस्ता व्यवस्थाको नियमन कार्यपालिकाले गर्नेछ । कार्यपालिकाले स्तर कायम गराउन नसक्ने यातायातको रुट अनुमति खारेज समेत गर्न सक्नेछ ।

 

यसमा तपाइको मत