निजी क्षेत्रको सहभागिता र लगानी व्यवस्थापन गर्न, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन

महानगरले माग गरेका र प्रस्तावकको सोचबाट आएका ठूला परियोजना व्यवस्थापनमा ऐन आकर्षित हुने

चन्द्रमणि भट्टराई
चैत्र २४

काठमाडौं । आइतबार राष्ट्रिय सभा गृहमा सम्पन्न महानगरको चौथो नगर सभाबाट सार्वजनिक निजी साझेदारि तथा लगानी ऐन स्वीकृत भएको छ । यस सम्बन्धि बिधेयकलाई बिधायन समितिका सदस्य सचिव बसन्त आचार्यले दफावार छलफलका लागि सभामा पेश गर्नुभएको थियो । महानगर क्षेत्रको पूर्वाधार तथा सेवा क्षेत्रमा स्वदेशी तथा बिदेशीको लगानी व्यवस्थापन गर्न यो ऐन जारी गरिएको हो । ऐनमा सार्वजनिक निजी साझेदारिताका माध्यमबाट नविन प्रबिधि, स्तरीय सेवा र व्यवस्थापकीय कुशलतामा बिधि तथा प्रक्रिया उल्लेख छन् ।

निर्माण तथा हस्तान्तरण; निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; निर्माण, स्वामित्वकरण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; निर्माण, हस्तान्तरण र सञ्चालन; लिज, सञ्चालन र हस्तान्तरण बिधि अपनाएर पूर्वाधार तथा सेवामा सार्वजनिक र निजी वा निजी एक्लैको लगानी उपयोग गर्ने ऐनमा उल्लेख छ । यसबाहेक लिज निर्माण, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; बिकास सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; व्यवस्थापन, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण; पुनस्र्थापना, सञ्चालन तथा हस्तान्तरण जस्ता बिधिलाई साझेदारिताका ढाँचामा राखिएका छन् ।

यसप्रकार साझेदारिताको व्यवस्थापन गर्न महानगरका प्रमुखको अध्यक्षतामा अधिकार सम्पन्न समिति गठन हुने व्यवस्था गरिएको छ । उपप्रमुख, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सहरी योजना आयोगका उपाध्यक्ष यस समितिको सदस्य रहनुहुनेछ । सार्वजनिक निजी साझेदारि इकाईका प्रमुख सदस्य सचिव रहने समितिमा प्रमुखले सम्बन्धित क्षेत्रबाट एकजना बिज्ञ र एकजना प्राबिधिक बिषेशज्ञ तोक्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । परियोजना जुन वडासँग सम्बन्धित छ, त्यो वडाको अध्यक्ष र जुन क्षेत्रसँग सम्बन्धित छ, त्यस बिभागको प्रमुख सदस्य रहने व्यवस्था गरिएको छ । ऐनले ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी लागत भएका परियोजनाहरुमा निजी क्षेत्रको लगानीमा निर्माण, सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्न सक्ने ब्यवस्था गरेको छ । त्यस्तै ६ अर्व रुपैयाँ वा त्यसभन्दा बढी लागत सहभागिताका परियोजना स्वीकृतिका लागि लगानी बोर्डमा पठाइनेछ । त्यस्तै महानगरको कार्यक्षेत्रभित्र परेका तर बिदेशी लगानीमा सञ्चालन हुने परियोजना संघीय कानूनबमोजिम कार्यान्वयन गरिनेछ ।

यस ऐन बमोजिम महानगरले छनौट गरेका परियोजनामा निजी क्षेत्रसँग प्रस्ताव आव्हान गर्न सक्ने तथा निजी क्षेत्र आफैंले महानगरसँग पनि प्रस्ताव राख्न सक्ने व्यवस्था छ ।

ऐनमा अन्तर सरकारी साझेदारिता, सम्भाव्यता न्युन परिपुरक कोष (भायबिलिटि ग्याप फन्डिङ्), बिशेषज्ञ समिति वा कार्यदल जस्ता व्यवस्था पनि गरिएका छन् । ६ परिच्छेद र ५५ दफामा रहेको ऐनले सार्वजनिक निजी साझेदारितामा निर्माण हुने परियोजना र लगानीलाई व्यबस्थित गर्नेछ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा १०२ बमोजिम यो ऐन जारी गरिउको हहो ।

यसमा तपाइको मत