मापदण्ड नपुगेका विद्यालय बन्द गराउन डराउनु हुँदैन

माघ २४

काठमाडौं । काठमाडौं महानगरका हरेक टोलमा बाक्लै गरी विद्यालय हुनु, थोरै संख्यामा विद्यार्थी भए पनि विद्यालय चलाइरहनु, संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयको स्तर फरक हुनु जस्ता कारण काठमाडौं महानगरको शैक्षिक गुणस्तरमा एक रुपता नभएको शिक्षाविद्हरुको निष्कर्ष छ । मंगलबार महानगरको शिक्षा विभागले आयोजना गरेको विद्यालय शिक्षा सञ्चालन कार्यविधि मस्यौदामाथि छलफल गर्दै शिक्षाविद्रुले आधारभूत तहको शिक्षा सञ्चालन गर्न स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नुपर्ने नीति, अवलम्बन गर्नुपर्ने कार्यविधिर सञ्चालन गर्नु पर्ने कार्यक्रमका विषयमा सुझाव दिए ।

प्रारम्भिक मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै महानगरका शिक्षा अधिकारी प्रल्हाद अर्याल

छलफलमा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले — आफ्नो क्षेत्रभित्रका सामुदायिक विद्यालयहरुको स्तर उन्नति गरी निजी क्षेत्रको स्तरँिग प्रतिस्पर्धी बनाउन आफू तत्पर रहेको बताउँदै थोरै संख्यामा विद्यार्थी राखेर विद्यालय सञ्चालन गर्ने, घरैपिच्छे भनेजसो विद्यालय चलाउने क्रमलाई निरुत्साहित गरिने धारणा राख्नुभयो ।

मस्यौदामाथि धारणा राख्दै प्रा. डा. विद्यानाथ कोइराला

संविधानले माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापन गर्न दिएको अधिकार ऐनले खुम्च्याएको उल्लेख गर्दै महानगरका प्रमुख प्रशाशकीय अधिकृत धनीराम शर्माले साविक जिल्ला शिक्षा अधिकारीले प्रयोग गर्ने गरेको अधिकार अव कसले प्रयोग गर्ने विषयमा अझै पनि अन्यौल रहेको धारणा राख्नुभयो ।

छलफलमा भाग लिँदै शिक्षा पूर्व सचिव महाश्रम शर्मा र जनार्दन नेपालले — संघीय सरकारले आफूलाई आवश्यक श्रम शक्तिको अध्ययन गरेर समयानुकुल व्यवहारिक शिक्षामा जोड दिने नीतिको खाँचो देखाउनुभयो । छलफलमा उहाँहरुले, शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानीलाई परिभाषित गरिनु पर्ने, परम्परागत पद्धतिलाई सुधार गर्नुपर्ने, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारका विषयमा चनाखो हुनुपर्नेलगायत विषयमा सुझाव दिनुभएको थियो ।

छलफलमा शिक्षाविद् प्रा. डा. विद्यानाथ कोइरालाले, महानगरले आधारभूत तहको शिक्षा व्यवस्थापन गर्दा सानासाना बालबालिकालाई गाडीमा बोकेर २ घण्टाको यात्रा गराएर पढ्ने ठाउँमा पु¥याउने र कमजोर भए भनेर ट््युसनमा राखेर विद्यार्थी बोझ बोकाउने अभ्यास अपराध सरह रहेकोले यसमा ध्यान पु¥याउनु पर्ने विचार राख्नुभयो । सहरमा कति विद्यालय चलाउने कति बन्द गर्ने विषयमा निर्णय लिन ढिला गर्न नहुने प्रा. डा. कोइरालाको भनाइ थियो ।

संविधान र राइट टु एजुकेसनको मर्मबमोजिम, आधारभूत तहको शिक्षा निशुल्क र अनिवार्य हुने भएपछि यस अवस्थामा, शिक्षामा निजी क्षेत्रको लगानी सम्भव देखिँदैन । धारणा राख्दै शिक्षाविद् प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्लेले — सहरमा अव विद्यालय सञ्चालन गर्न अनुमति दिने नभइ मापदण्ड नपुगेका तथा स्तरहीन विद्यालयलाई कसरी बन्द गर्ने भन्नेतिर विचार गर्नुपर्ने राय राख्नुभयो । अनिवार्य शिक्षा नलिएकालाई वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने, महानगरको शिक्षामा लगानी सुनिश्चिता गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव थियो ।

    संविधानमा निजी विद्यालयको गुञ्जायस छैन, त्यसैले यिनीहरुको व्यवस्थापनमा सोच्नुपर्छ ।

    स्थानीय तहलाई दिएको शिक्षाको अधिकारमाथि मलमिच्याइँ हुँदैछ । सचेत हुनुपर्छ — प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले

छलफलमा निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याव्सन)कातर्फबाट गोपाल आचार्य र एनप्याव्सनकातर्फबाट विष्णु पराजुलीले, शिक्षामा निजी लगानीलाई निरुत्साहन गर्नु नहुने तर्क थियो । कुनै एक अभिभावकले आफ्नो सन्तानको शिक्षामा आफैं लगानी गर्ने विचार आयो भने उसले त्यसो गर्न पाउने कि नपाउने प्रश्न थियो ।

छलफलमा ने्पाल राष्ट्रिय शिक्षक संगठन, केन्द्रीय समिति, गुठी विद्यालय संघ, शैक्षिक गुठी, अभिभावक संघ, नेपाल अभिभावक संघ, नेपाल शिक्षक संघ, नेपाल शिक्षक महासंघ, एकीकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनलगायतका संघ संगठनका प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

छलफलकालागि महानगरका शिक्षा अधिकारी प्रल्हाद अर्यालले छलफलकालागि १७ परिच्छेद, १२ अनुसुची र ९९ नियम सहितको मस्यौदा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

मस्यौदामाथि धारणा राख्दै प्रा. डा. मनप्रसाद वाग्ले

मस्यौदामाथि सुझाव राख्ने सरोकारवाला अशिक्षित हुन पाउने बालबालिकाको अधिकार, यो अधिकार प्रयोग गर्दा गराउँदा अभिभाक, परिवार, समाज, विद्यालय र सरकारले पूरा गर्नुपर्ने दायित्व पर्ने प्रभाव, देश विकासका लागि आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन र विश्वबजारको सन्दर्भ विश्लेषण गरेर महानगरले शिक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, सोही अनुरुपको पाठ््यक्रम तर्जुमा गर्नुपर्ने सुझाव दिएका थिए ।

काठमाडौँ महानगरले तयार पारेको शिक्षा नीति तथा अवलम्बन गरेको कार्यविधि अन्य स्थानीय सरकारकालागि नमुना बन्ने हुँदा, अभिभावक, लगानीकर्ता तथा अन्य साझेदारलाई छलफल गर्न पर्याप्त समय दिनु पर्ने सहभागीहरुको माग थियो ।


चन्द्रमणि भट्टराई

Follow Our Author

No social network is added for the current author

यसमा तपाइको मत