महानगरसँग लुकाउनु पर्ने विवरण छैनन्, सबै खुल्ला छ — मेयर शाक्य

लेखा परीक्षणको प्रवेश बैठक सम्पन्न

 

चन्द्रमणि भट्टराई
पुष २३

DSC_0666काठमाडौं । काठमाडौं महानगरसँग लुकाउनु पर्ने कुनै विवरण नभएको बताउँदै मेयर बिद्यासुन्दर शाक्यले, सबै बिबरण महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट आउने लेखा परीक्षकलाई उपलब्ध गराउन महानगरका अधिकारीलाई निर्देशन दिनुभएको छ । सोमबार सभा कक्षमा आयोजना गरिएको, लेखा परीक्षण प्रवेश बैठकमा मेयर शाक्यले यस्तो धारणा राख्नुभएको हो । असल शासनको प्रवर्धन गर्नु सबैको दायित्व हो, व्यवस्थासँगै परिवर्तन कानुनी अस्पष्टताले सृजना गरेका अवस्थामा एउटै बुझाइ बनाएर अगाडि बढौं, सुधार गर्न सकिने कमजोरी र सुधार गर्नै नसकिने कमजोरीलाई छुट््याएर हेरौं, उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा उपमहालेखा परीक्षक राममाया कुँवरले लेखापरीक्षणसँगै समपरीक्षण पनि हुने भएकोले यसमा महानगरका अधिकारीको सक्रिय सहभागिताको खाँचो देखाउनुभयो । कतिपय काम बिधिविधान बमोजिम नै सम्पन्न भएका होलान् तर तिनलाई प्रमाणित गराउने तथ्य भएन भने बेरुजु हुन्छ । त्यसप्रकारको जोखिम कम गराउन पनि महानगरका अधिकारीको सक्रियता चाहिन्छ, उहाँको जोड थियो । सोी बैठकमा नायव महालेखापरीक्षक सुवर्णप्रसाद ढकालले, आय र खर्च गर्ने बिधि प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम नै भएको हो भन्ने भन्ने प्रमाण र तथ्य उपलब्ध गराउन आग्रह गर्नुभयो । लेखा परीक्षणमा बिबेक प्रयोग हुँदैन । तथ्य तोडमोड हुँदैन । लेखापरीक्षणका क्रममा परीक्षकले जे माग्छन् त्यो दिनुपर्छ, उहाँको भनाइ थियो । बैठकमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयका निर्देशकहरु रमेश ढकाल, शंकर पन्थी र रामकृष्ण अधिकारीसँगै महानगरका विभागीय प्रमुखहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

आजैबाट महानगरको आ. व. २०७४÷०७५ को लेखा परीक्षण कार्य शुरु भएको छ । यसका लागि महालेखा परीक्षकको कार्यालय ३ जना निर्देशक २ जना चार्टर अकाउन्टेन्टसहित १२ जनाको ३ वटा टोली खटिएको छ । आजको १ महिनामा लेखा परीक्षणको काम सम्पन्न गर्ने टोलीले लक्ष्य बनाएको छ । यसमा महानगरका सबै वडा तथा खर्च र आम्दानी गर्ने विभाग, आयोजना सबै समेटिने छन् ।

एकपटक कर तिर्न आएको करदाता अर्को पटक आउँछ भन्ने नै हुँदैन । यसलाई कर नतिरे कारवाही गर्ने वा जसरी पनि त्यसै बर्ष कर तिराउने महानगरसँग कानुन छैन । त्यसैले आय अङ्क एउटै नहुन सक्छ, महानगरका यस्ता समस्या अरु पनि छन् । राजस्व विभागका प्रमुख नुरनिधि न्यौपाने भन्नुहुन्छ — बक्यौता प्रक्षेपण गर्न नसक्ने अवस्था एउटा हो । अर्को बहाल कर उठाउने स्थानीय तहको एकल अधिकारमा संघ सरकारले अर्को निर्णयले आयकर अन्तर्गतको बहाल कर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले उठाएको छ । यसको अभिलेखले कतै न कतै समस्या सृजना हुने भएको छ । महानगरले मुल्य अभिवृद्धि करको बिजक जारी गर्छ कि गर्दैन? भौतिक पूर्वाधारका लेखा अधिकृत श्याम पाण्डेका प्रश्न गर्दै भन्नुहुन्छ । यस्ता विषयमा पनि बेरुजु देखाइएका छन् । महानगरको परिषद्बाट स्वीकृत खरिद ऐनबमोजिम भएका काममा वेरुजु हुने महालेखाका अधिकारीको भनाइ छ । यसमा समाधान खोजिनुपर्छ, पाण्डेको भनाइ छ ।

गएको बर्ष पनि महालेखाबाटै लेखा परीक्षण भएको थियो । त्यससमयमा महानगरले समपरीक्षणका लागि उपलब्ध गराएका विवरण अन्तिम प्रतिवेदनमा समावेश हुन सकेनन् भन्ने महानगरका अधिकारीको गुनासो छ भने यस बर्ष लेखा परीक्षणकै क्रममा समपरीक्षण पनि गरिने महालेखाका अधिकारीको भनाइ छ ।

 

Tags

#Audit_KMC

यसमा तपाइको मत