केबुल सेवा प्रदायक सरकारी निकायले बोलाएको बैठकमा जान छाडे

सहरी सुन्दरता बढाउन तारको जालो र सुविधा वितरण गर्न भूमिगत पाइपको जालो चुनौती

चन्द्रमणि भट्टराई
मंसिर १३

DSC_2959काठमाडौंं । केवुल सेवा प्रदायक कम्पनीहरु सरकारी अधिकारीले बोलाएको बैठकमा नआएपछि सहरलाई कसरी सुन्दर बनाउने भन्ने विषयमा अन्यौलता सृजना भएको छ । सरसफाइका अन्य क्षेत्रमा साझेदारिता बढ्दै गएको छ । सरकारी निकाय एकद्वारबाट काम गर्ने अभ्यासमा जुटिसकेका छन् । तर, सहरी सुरक्षा र सुन्दरतासँग जोडिएको तार ब्यवस्थापनमा केवुल र इन्टरनेट सेवा प्रदायक सकेसम्म सरकारी बैठकबाट टाढिन थालेपछि नयाँ सोच निर्माण गर्नु पर्ने अबस्था आएको छ । बिहीबार महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले आयोजना गरेको वैठकमा पनि यस्तै भयो ।

महानगरको वातावरण व्यवस्थापन विभागले सहरी सुन्दरता प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले विकासका साझेदारलाई सभा कक्षमा बोलाएको थियो । त्यस बैठकमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयबाट उपसचिव अजिता शर्मा, उपत्यका विकास प्राधिकरणका नायब विकास आयुक्त दिलिप भण्डारी, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका उप कार्यकारी अधिकृत बिजयमान श्रेष्ठ, लिमिटेडको आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयबाट मिलन शाक्य, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणबाट उपनिर्देशक बिनोदचन्द्र श्रेष्ठ, नेपाल विद्युत प्राधिकरण क्षेत्रीय कार्यालयबाट सुबोध शर्मा र निराजन कोइराला सहभागी हुनुहुन्थ्यो । बैठकमा इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघ, नेपाल केबुल टेलिभिजन व्यवसायी संघ र केबुल टेलिभिजन एशोसिएसनलाई निम्ता गरिएको थियो तर ती संघ संस्थाबाट कोही पनि प्रतिनिधि सहभागी भएनन् । यो अवस्था देखेपछि अधिकारीहरुले टिप्पणी गरे — उनीहरु सकेसम्म भाग्न चाहन्छन् । अब नियमनमा थप कडाइ गर्नुपर्छ ।

बैठकमा गएको हप्ता शनिबारबाट शुरु भएको “सहरी सौन्दर्य प्रवर्धन सघाउ कार्यक्रम” को पहिलो दिनको समीक्षा गरियो । विगतको तुलनामा समन्वय र सहभागिताका कोणबाट राम्रो कामको थालनी भयो तर यसलाई पनि परिस्कृत गर्दै लैजानु पर्छ । कामको बाँडफाँडमा सबै सहभागित हुनु पर्ने र प्राप्त परिणामबाट सबै सन्तुष्ट हुनु पर्छ, सम्पन्न कामको समीक्षा थियो ।

राम्रो कामको थालनी भयो तर सहरलाई कुरुप बनाउने सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष सडकका पोल र पोलमा जेलिएका तार तह लगाउन सकिएन । अब त यस्तो अवस्था आइसक्यो कि, जसले तार टाँगेका हुन् उनीहरु आफैं आफ्नो तार नचिन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । यसलाई तह लगाउन महानगरले प्रयास त थाल्यो तर यस क्रममा अत्यावश्यक सेवाका तार पनि काटिए ।र राम्रो गर्छुभन्दा कहिले नराम्रो पनि हुने रहेछ, बैठक शुरु गर्दै वातावरण व्यवस्थापन विभागका निमित्त प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठले धारणा राखेपछि, बिद्युत प्राधिकरणकातर्फबाट बोल्दै सहायक प्रबन्धक सुबोध शर्माले सडक विस्तारका क्रममा बीचमा परेको पोल सार्न सडक विभागबाट रकम आउनु पर्ने तर सडकले रकम नपठाउँदा समस्या सृजना भएको बताउनुभयो । पोलबाहेक तारको कुरा गर्ने हो भने तार त हाम्राभन्दा अरुका बढी छन् । एकले अर्कालाई देखाएर समस्याको समाधान हुँदैन, सबै मिलेर काम गर्नुपर्छ । यता दूरसञ्चार प्राधिरणका उपनिर्देशक बिनोदचन्द्र श्रेष्ठ भने आफूसँग तार विस्तार सम्ब्न्धि कुनै पनि संरचना नभएको बताउनुहुन्छ । उहाँले त्यसो भनिरहँदा अधिकारीहरुले नियामक निकाय दायित्वबाट पन्छिनु नहुने तर्क राख्नुभएको थियो ।

बैठकमा काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालयका मिलन शाक्यले, विशिष्ट व्यक्तिको आवागमन हुञ्जेल मुख्य सडकमा काम नहुने बताउनुभयो भने, खानेपानी लिमिटेडका बिजयमान श्रेष्ठले — सहरका कितपय ठाउँमा पानीको चुहावट रोक्न कठिन भएको अनुभव सुनाउनुभयो । पाइप मर्मत गर्न खन्न थालेपछि अरु सेवा प्रदायकका पाइप र ढल भेटिन्छन् । ती संरचनामा सानोतिनो क्षति पुग्यो भने क्षतिपूर्तिको कुरा आउँछ । काम गर्नै अप्ठ््यारो छ ।

गएको हप्ता गरिएको सरसफाइबाट पाठ सिक्ने हो भने सबै निकाय एकै बाटोमा हिँड्नुको बिकल्प नभएको वातावरण प्रशासन महाशाखा प्रमुख सरस्वती पोख्रेलको भनाइ छ भने इञ्जिनियर निर्मल बराल, जथाभावी राखिएका ¥याम्प र सडक डिभाइडरको व्यवस्थापन झन चुनौतीपूर्ण देख्नुहुन्छ । सबैको कुरा सुनिसकेपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयकी उपसचिव अजिता शर्माले — विकासे कार्यालयले सम्पादन गरेका कामको विवरण मन्त्रालय पठाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्का कार्यालयले कार्तिक १६ गते पठाएको पत्रको जवाफ प्राप्त नभएको बताउँदै प्रगतिको माग गर्नुभएको थियो ।

यसरी आफ्ना आफ्ना धारणा राखिसकेपछि बैठकले अहिलेसम्मको समन्वयलाई मजवुत बनाउने र तार विस्तार र तारबाट सेवा सञ्चालन गर्नेलाई सहरी सौन्दर्यमा जवाफदेही बनाउने रणनीति बनाउने निष्कर्ष निकाल्यो ।

Follow Our Author

No social network is added for the current author

यसमा तपाइको मत