१५ प्रतिशत आर्थिक बृद्धि दर र १,६५१ डलर प्रति व्यक्ति आय भएको प्रदेश ३ मा नवजात शिशु मृत्यु दर १७ प्रतिशत

समावेशी र सन्तुलित विकासलाई आवधिक योजनामा समेट्दै प्रदेश ३

चन्द्रमणि भट्टराई
कार्तिक २०

DSC_8520काठमाडौंं । राष्ट्रिय राजस्व संकलन र खर्चमा ५०÷५० प्रतिशतले योगदान दिइरहेको प्रदेश ३ मा समृद्धिको सम्भावनालाई लाभमा रुपान्तरण गर्न धेरै काम गर्नु पर्ने भएको छ । मंगलबार ललितपुरमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगले आयोजना गरेको आवधिक योजनाको आधारपत्र तर्जुमा सम्बन्धि कार्यशालामा विज्ञहरुले यस्तो आवश्यकता देखाएका हुन् ।

कार्यशालामा विज्ञको अवधाराा सुनेपछि मुख्य मन्त्री डोरमाि पौडेलले — विकासमा सन्तुलन र दिगोपनामा मार्ग चित्र स्पष्ट हुनु पर्ने धारणा राख्नुभयो । प्रदेश ३ मा अस्थायी बसोबास गर्ने मानिसको संख्या धेरै छ । विकास गर्दा मतदाताको संख्या हेरेर मात्र हुँदैन । त्यसैले तथ्य थाहा पाउन र कसका लागि विकास गर्ने हो, त्यो निक्र्यौल गर्न आवश्यक छ, मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो — अवधारणा सार्वजनिक गरेर क्षेत्रगत विचार लिन्छौं र नीति कार्यक्रमका लागि निष्कर्षमा पुग्छौं । सोही कार्यशालामा बोल्दै नेकपा क्षेत्र ३ की इञ्चार्ज एवं प्रदेश सभा सदस्य अष्टलक्ष्मी शाक्यले — सत्ता पक्षले मात्र विकासको नेतृत्व गर्नु पर्ने प्रतिपक्षले विरोध मात्र गर्नु पर्ने सोच परम्परागत रहेको धारणा राख्नुभयो । अब राम्रो कामको साथ हुनुपर्छ, गलत काममा सत्ता पक्षले पनि असहमति जनाउनु पर्छ । यसले मात्र दिगो विकास प्राप्त हुन्छ, उहाँको भनाइ थियो ।

यस अघि प्रदेश सरकारको अभ्यास थिएन । नयाँ अभ्यास भएकोले यसको बाटो एकिन छैन, नीति योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा भन्नुहुन्छ — यो विकास र समृद्धिका लागि रोडम्याप हो । यसपछि कता जाने भन्ने दिशा थाहा हुन्छ ।

कार्यशालामा डा. पिताम्बर शर्मा, डा. गोविन्द नेपाल, डा. दिनेश भुजु, डा. महेन्द्र सुब्बा, पूर्णचन्द्र भट्टराई, शोभा लामा, र जगन्नाथ अधिकारीले पूर्वाधार विकास, सामाजिक विकास तथा लैङ्गिक समानता र समावेशिकरण, बन तथा वातावरण, आर्थिक विकास तथा उत्पादन क्षेत्र शुशासन तथा संस्थागत बिकास बिषयमा अवधारणा पत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।

वास्तविक धरातलमा आधारित नीति तथा कार्यक्रमले मात्र विकासका सम्भावनालाई लाभमा रुपान्तरण गर्न सक्ने जनाउँदै यस अघि नीति तथा योजना आयोगले बस्तुस्थिति विवरण २०७५ सार्वजनिक गरिसकेको छ ।

२०,३०० बर्ग कि.मि. क्षेत्रफलमा फैलिएको प्रदेश नं. ३ समुद्र सतहबाट १४१ मिटरदेखि ७,२२७ मिटरको उचाईसम्मको जमिन छ । सिन्धुली, रामेछाप, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रेपलाञ्चोक, ललितपुर, भक्तपुर, काठमाडांै, रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर र चितवन गरी १३ जिल्ला रहेको यस प्रदेशमा ३ वटा महानगरपालिका, १ वटा उपमहानगरपालिका, ४१ नगरपालिका र ७४ गाउँपालिका गरी ११९ स्थानीय तह छन् ।

वि. सं. २०६८ को जनगणना अनुसार यस प्रदेशको जनसंख्या ५५ लाख २९ हजार ४५२ रहेको छ । यो संख्या नेपालको कुल जनसंख्याको २०.८७ प्रतिशत हो । यहाँको कुल जनसंख्यामध्ये ४९.६९ प्रतिशत पुरूष र ५०.३१ प्रतिशत महिला छन् । बार्षिक जनसंख्या वृद्धिदर १.९१ प्रतिशत रहेको यस प्रदेशमा कुल जनसंख्यामध्ये ४० बर्ष मुनिको व्यक्तिको संख्या ७५ प्रतिशत, ६० वर्ष उमेरमाथिका जेष्ठ नागरिकको संख्या ८.१३ प्रतिशत छ । प्रदेश (संस्थागत परिवारसहित) मा १२ लाख ७० हजार ७९७ परिवार छन् । यो नेपालको कुल परिवार संख्याको २३.४२ प्रतिशत हो भने औषत परिवार सख्या ४.३५ जना रहेको छ । प्रदेशमा ४ वा सोभन्दा कम सदस्य रहेको परिवार संख्या ६०.२३ प्रतिशत छ । यसबाट प्रदेशमा सानो परिवारप्रतिको आकर्षण बढी रहेको देखिन्छ ।

DSC_8538कृषिमा आधुनिकीकरण नभएकाले, वास्तविक किसानमा लाभ पु¥याउन नसकेकाले यो प्रदेश खाद्य सुरक्षाका कोणबाट कमजोर छ । नेपालमा रहेका ११ औद्योगिक क्षेत्रहरुमध्ये बालाजु, पाटन, भक्तपुर र हेटौडा औद्योगिक क्षेत्र गरी ४ वटा औद्योगिक क्षेत्रले नेपालका उद्योगको करीव ३१ प्रतिशत भाग ओगटेको छ । उत्पादनमा लगानी बढ्दै गएको, कच्चा पदार्थमा कमी आएको, दक्ष जनशक्ति कमजोर भएकाकारण उद्योग सञ्चालन दिनदिनै जटिल मोडमा जाँदै छन् ।

प्रदेशको जनसंख्याको करीव ६० प्रतिशत मानिस काठमाडौं उपत्यकामा बस्छन् । अहिले पनि पहाडी जिल्लाबाट बसाई सरी जानेको संख्या उत्तिकै छ । यताका मानिस सहरी क्षेत्रमा बसाई सरी गएका हुन् । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत नेपालमा १० वटा मध्ये ८ वटा सम्पदाहरु यस प्रदेशमा पर्दछन् । यसैकारण पर्यटकीय सम्भावना छ तर गुणस्तरीय पर्यटन व्यवस्थापनका लागि भने धेरै काम गर्न बाँकी छ ।

२०७५ वैशाख १२ गतेसम्म देशमा कुल १००६.८ मेगावाट विद्युत उत्पादन भएकोमा यस प्रदेशमा ३४०.३ मेगा वाट छ भने २३२६.६ मेगावाट विद्युत निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको छ । यो संख्या निर्माणको चरणमा रहेका ४ हजार ६ सय ४१ मेगावाट आयोजना मध्ये ५० प्रतिशत भन्दा बढी हो । प्रदेशका सबै जिल्ला सदरमुकामहरूलाई कालोपत्रे सडकले जोडेको छ । जिल्ला सदरमुकामदेखि स्थानीय तहसम्म कुनै न कुनै किसिमको सडकले छोएको छ ।

यस प्रदेशको आर्थिक बृद्धि दर १५ प्रतिशत छ । औसत नेपालीको बार्षिक प्रति व्यक्ति आय १००४ डलर रहेकोमा यस प्रदेशका नागरिकको १,६५१ डलर रहेको छ । वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाहरुको संख्या १६ प्रतिशत रहेको छ भने महिला वैदेशिक रोजगारीका अघिल्ला १० जिल्लामध्ये ६ वटा जिल्ला यसै प्रदेशमा पर्दछन् ।

समावेशिता र पहुँचयुक्तताका कोणबाट पनि यस प्रदेशमा धेरै काम गर्न बाँकी छ । लैङ्गिक उत्तरदायी सोच निर्माणको अभाव कायमै छ । नेपाल जनसांख्यिक तथ्याङ्कका अनुसार १५ बर्ष उमेर पूरा भएका १९.६ प्रतिशत किशोरीले कुनै न कुनै रुपमा हिंसाा भोगका छन् । २७ प्रतिशत बालबालिका जन्मँदै कुपोषित भएर जन्मिरहेका छन् भने २९.४ प्रतिशत महिला जोखिमयुक्त अवस्था (स्वास्थ्यकर्मीको सहयोग विना)मा सन्ता उत्पादन गरिरहेका छन् ।

यस प्रदेशका ३ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालय बाहिर छन् भने विद्यालय गएका ६ प्रतिशत बालबालिकाले मात्र प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न पाएका छन् ।

 

यसमा तपाइको मत