राष्ट्रसेवक कर्मचारीवीच विभेद गर्ने कानूनले द्वन्द्व निम्त्याउँछ — कर्मचारी संघ

माघ ०९

काठमाडौं । स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीलाई सम्मानजनक व्यवस्थापन गरेपछि मात्र अन्य सेवाका कर्मचारी ल्याउनु पर्नेमा जोड दिँदै स्थानीय तह कर्मचारी संघले यदि यसो नभए कर्मचारीवीचमा द्वन्द्व सृजना हुने जनाएको छ । संघले स्थापना दिवसका अवसरमा आयोजना गरेको स्थानीय तहको सेवा प्रवाह र कर्मचारी व्यवस्थापनका विषयक अन्तरक्रियाले यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो । 

प्रदेश सभाले कानून निर्माण नगरुञ्जेल संघीय कानूनबमोजिम स्थानीय सह सञ्चालन भइरहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन सम्बन्धी ऐन निर्माण गर्दा सरोकारवालालाई सहभागि नगराएकोमा कर्मचारीहरुको रोष छ । 

अन्तरक्रियामा नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले साविक स्थानीय निकायमा काम गर्ने कर्मचारीको व्यवस्थापनमा निर्वाचित पदाधिकारीको भूमिकाको पक्ष जोड्दै भन्नु भयो — जनप्रतिनिधिले जनप्रतिनिधकै हैसियतमा काम गर्नुपर्छ । कतिपय निर्णयमा कर्मचारीको भर परेर मात्र पनि हुँदैन । यसो भन्नुको अर्थ भने कतिपय सवालमा कर्मचारीको मनोवल उच्च बनाउने काम गर्नुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन गर्न अभ्यस्त भइसकेका कर्मचारीको सम्मानजनक व्यवस्थापनमा मेरो पूर्ण समर्थन रहनेछ ।  

कर्मचारी समायोजनको विषय सान्दर्भिक भएको जनाउँदै अन्तरक्रियामा पेशागत महासंघका अध्यक्ष विश्वनाथ प्याकुरेल — एउटै कर्मचारीतन्त्र निर्माण गर्नु आफू प्रतिवद्ध रहेको बताउनुभयो भने, आधिकारिक टे«ेड युनियनका उपाध्यक्ष भोलानाथ पोख्रेलले — कर्मचारी समायोजनका सन्दर्भमा साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीको क्षमतालाई नजरअन्दाज गर्नु नहुने बताउनुभयो । 

सरकारी सेवाको स्तर वृद्धि गर्न साविक स्थानीय निकायमा बसेर ज्ञान, सीप र अनुभव बटुलेका कर्मचारीको दक्षता उपयोग गर्न संकोच मान्नुहुँदैन । अन्तरक्रियामा स्थानीय निकाय कर्मचारी संघका अध्यक्ष हरिकुमार श्रेष्ठले जायज मागलाई जायज विधिबाट पूरा गरिनुपर्ने विचार राख्नुभयो । 

अन्तरक्रियामा संघका उपत्यका इञ्चार्ज गोपालप्रसाद पोख्रेलले कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै — स्थानीय तहमा कर्मचारी समायोजन गर्दा समान मापदण्डका आधारमा गर्नु पर्ने भन्ने स्पष्ट बोलेको हुँदाहुँदै पछि बनेका कानूनले क्रमश राष्ट्रसेवक कर्मचारीवीच उच र नीच देखाउँदै लगेको आरोप लगाउनु भयो । राष्ट्र सेवक कर्मचारी सवै एक हुन्, साविक स्थानीय निकायका कर्मचारीको सम्मानजनक समायोजन, त्यहाँ कार्यरत करार कर्मचारीको स्थायित्व तथा सेवा गणना गर्न शिक्षा सेवा ऐन २०७३ र सर्वोच्च अदालतको २०७४ पौष २१ गतेको फैसलालाई आधार बनाउन सकिने बताउनुभयो । 

अन्तरक्रियामा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि स्थानीय तहले सम्पादन गर्दै आएका काम, त्यसले नागरिकमा दिएका सन्तुष्टि र पूरा गर्न नसकेका आवश्यकता, जिल्ला समन्वय समितिको भूमिका, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकावीचको सम्बन्धलगायतका विविध विषयमा छलफल गरिएको थियो । 

अन्तरक्रियामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै संघका उपत्यका इञ्चार्ज गोपालप्रसाद पोख्रे

चन्द्रमणि भट्टराई

Follow Our Author

No social network is added for the current author

यसमा तपाइको मत