एकीकृत फोहोर व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्रसँगका शर्त र सहमति

परियोजना विकास सम्झौताका बिशेषता

चन्द्रमणि भट्टराई
श्रावण २५

DSC_0376काठमाडौं । काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा निजी क्षेत्र सहभागी गराउन लगानी बोर्डबाट अघि बढेको प्रक्रिया, बिकासकर्तासँगको परियोजना बिकास सम्झौता स्वीकृत भएको अवस्थामा पुगेको छ । साउन १ गते प्रधानमन्त्री के. पि. शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको लगानी बोर्डको ३१ औं बैठकले विकास सम्झौता स्वीकृत गरेको हो ।

परियोजना विकास सम्झौताका मुख्य विशेषता यस्ता छन्

फोहोर व्यवस्थापनमा अहिले औपचारिक र अनौपचारिक रुपमा आवद्ध भएका जनशक्तिलाई बिकासकर्ताले उचित व्यवस्थापन गर्ने, अहिले ट्रान्सफर स्टेशनका रुपमा प्रयोग हुँदै आएको टेकुलाई ट्रान्सफर स्टेशनकै रुपमा निरन्तरता दिनेलगायत फोहोर संकलन, ढुवानी तथा अन्तिम व्यवस्थापन गर्नेदेखि फोहोर व्यवस्थापन गर्दा लगाइने शुल्क र फोहोरलाई श्रोतका रुपमा रुपान्तरण गर्ने विधिसम्मका विषय बिकास सम्झौतामा उल्लेख छन् । फोहोर व्यवस्थापनमा टेकु एउटा मात्र ट्रान्सफर स्टेशनले मात्र नपुग्ने भएकोले यसलाई थप गर्न विकासकर्ता र लगानी बोर्डले संयुक्त रुपमा पहल गर्ने सहमति भएको छ ।

ल्याण्डफिल साइट, प्रशोधन साइट, उत्पादन साइट र रिसाइक्लिङ् (पुनःप्रयोग) साइट बञ्चरे डाँडामै स्थापना गरिनेछ । विकासकर्ताले घरको फोहोर संकलन गर्नेदेखि सडक, धार्मिक स्थललगायत सार्वजनिक स्थलको फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्नेछ । त्यस्तै घरधुरीबाट उत्पादन भएको जोखिमयुक्त फोहोर संकलन गर्ने, जोखिममुक्त बनाउने तथा त्यसको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी पनि विकासकर्ताकै हातमा पुगेको छ । फोहोर संकलन गर्ने क्रममा कुनै शंकास्पद बस्तु पाइए सम्बन्धित निकायमा खवर गर्ने तथा प्रचलित व्यवस्थाबमोजिम व्यवस्थापनमा उसले जिम्मेवारी लिनु पर्नेछ । यसरी फोहोर संकलन गर्दा बिकासकर्ताले प्रति परिवार २१९ रुपैयाँ प्रति महिना शुल्क उठाउने छ भने यो शुल्क हरेक बर्ष ५ प्रतिशतले बृद्धि हुनेछ । सार्वजनिक स्थलको सरसफाइ गरेवापत सरकार वा स्थानीय कसैले पनि बिकासकर्ता कम्पनीलाई शुल्क बुझाउनु पर्दैन ।

व्यवसाय तथा उद्योगहरुको हकमा भने बिकासकर्ता र निज व्यवसायी तथा उद्योगीबीच आपसी सहमति गरेर शुल्क निर्धारण गर्ने ठाउँ छोडिएको छ । यसरी शुल्क लिएवापत बिकासकर्ताले सरकारलाई रोयल्टीवापत निर्माण अवधिभर कुल राजस्वको २ प्रतिशत शुल्क नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्ने प्रबन्ध गरिएको छ । त्यस्तै विकासकर्ता कम्पनीले बित्तिय प्रस्ताव र विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको रोयल्टी रकमलाई परियोजना विकास सम्झौतामा समावेश गर्दा जुन बढी हुन्छ त्यही रकम प्रत्येक वर्ष नेपाल सरकारलाई बुझाउनु पर्छ । बिकासकर्ताको बित्तिय प्रस्ताव अनुसार परियोजना अवधिको रोयल्टी १ अर्ब ७० करोड ११ लाख ९५ हजार रुपैयाँ हुन्छ भने विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन अनुसार १ अर्ब ७९ करोड ४ लाख ९० हजार ७ सय ५१ रुपैयाँ हुन्छ । अर्थात् वित्तिय प्रस्तावभन्दा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनअनुसारको रकम बढी हुन्छ । बिकासकर्ता कम्पनीले सरकारलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने करमा १० बर्षसम्म आय कर मिनाहाको माग गरेको छ । तर, यसलाई आय करमा मिनाहा दिने कि नदिने भन्ने विषयमा अहिलेसम्म निर्णय भएको छैन ।

फोहोर व्यवस्थापनका लागि नगरपालिकाले प्रयोग गरिरहेको सम्पत्ति मेसिन, औजार, सवारी साधनसहितको पूर्वाधार बिकासकर्ता कम्पनीलाई हस्तान्तरण गर्नुपर्नेछ । यस्ता सबै काम सक्नका लागि ३ महिनाको समय छुट््याइएको छ ।

पिडिएमा हस्ताक्षर भएको ३ महिना पछि फोहोर संकलनको काम कम्पनीले गर्नेछ । यस अवधिभित्र जनशक्ति, व्यवस्थापन सम्पत्ति, मेसिन, औजार तथा पूर्वाधार हस्तान्तरण भइसक्नु पर्नेछ । बित्तिय व्यवस्थापनको काम भने पिडिएमा हस्ताक्षर भएको ९ महिना भित्र सम्पन्न गर्नु पर्नेछ । बिशेष अवस्था सृजना भए यो अवधिमा ३ महिना थप गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसको २ बर्षभित्र पूर्वाधार तथा संरचना निर्माणको काम बिकासकर्ताले सक्नु पर्नेछ । यसरी निर्माण सकिएको २० बर्ष परियोजनाको अवधि हुनेछ । त्यसपछि निरन्तर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा नेपाल सरकारलाई परियोजना हस्तान्तरण हुनेछ ।

सम्झौतामा संकलित फोहोरको बढीमा २० प्रतिशत फोहर मात्रै ल्याण्डफिल साइटमा बिसर्जन गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको छ । बाँकी ८० प्रतिशत फोहोरलाई कुनै न कुनै उर्जाको स्वरुपमा रुपान्तरण गर्नु पर्नेछ । यसरी फोहोरलाई उर्जामा रुपान्तरण गरेर जैविक मल, ब्रिकेट, रिफ्युज डेरिम्ड फ्युल, सोलिड रिकभरी फ्युल, विद्युत, जैविक ग्याँस उत्पादन हुनेछ ।

DSC_0381२०६६ सालबाट शुरु भएको यात्रा आजसम्म

निजी साझेदारीकोमाध्यमबाट काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरलाई एकीकृत रुपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि तत्कालीन स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाइएकोमा वि.सं.२०६६ भाद्र १४ गते नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बधी एक उच्चस्तरीय समितिको गठन गरी विभिन्न मन्त्रालय, विभाग र स्थानीय निकायहरुका बीचमा समन्वय गर्ने र निजीक्षेत्रबाट योग्य साझेदार छनौटका लागि सिफारिश गर्ने क्षेत्राधिकार तोकिएको थियो ।

स्थानीय विकास मन्त्रालयले २०६७ साल पौष १ गते काठमाडौं उपत्यकाको फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धी आशय—पत्रको सूचना प्रकाशित गरेकोमा उक्त सूचनाबमोजिम १८ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेश पेश गरेका थिए । तीमध्ये ११ वटा कम्पनी संक्षिप्त सूचीमा पर्न सफल भएका थिए । त्यसपछि ९० दिने प्रस्ताब आव्हान गरिएकोमा ११ मध्ये ८ वटा कम्पनीले मात्र निर्धारित समयभित्र प्रस्ताव पेश गरे ।

उक्त आशय पत्रमा फोहोर मैला व्यवस्थापन परियोजनाको प्याकेज १ मा काठमाडौं जिल्लाका कीर्तिपुर नगरपालिका बाहेकका नगरपालिकालाई समाबेश गरिएको थियो । जसमा काठमाडौं महानगरपालिका, दक्षिणकाली, गोकर्णेश्वर, बुढानिलकण्ठ, तारकेश्वर, टोखा, चन्द्रागिरी, नागार्जुन, शंकरापुर, कागेश्वरी मनोहरा नगरपालिका छन् । यो प्याकेज अहिलेसम्म पनि यथावत् छ । तर त्यस समयमा प्रस्ताव गरिएको प्याकेज नं. २ र ३ मा एउटै कम्पनीले काम गर्ने भएपछि दुवै प्याकेजलाई मिलाएर एउटै बनाइएको छ । प्याकेज २ ललितपुर जिल्लाका ललितपुर महानगरपालिका, महालक्ष्मी र गोदावरी नगरपालिका तथा काठमाडौंको कीतिपुर नगरपालिका र प्याकेज ३ मा भक्तपुर, चाँगुनारायण, मध्यपुरथिमी, सूर्य विनायक नगरपालिका राखिएको थियो ।

प्रस्तावकहरुले पेश गरेका प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावहरुको मुल्याङ्कन गरी स्तर निर्धारण गर्दा हाइड्रोएअर टेक्टोनिक्स पिसिडि लिमिटेड र कस्तुरी लिङ्कको संयुक्त उपक्रम (जेभि) तीनवटै प्याकेजका लािग पहिलो प्राथमिकतामा थियो भने प्याकेज १ का लागि कम्प्युनिकेसन ओ वाइ इन एशोशिएसन विथ पोइरी, बायोस्ट एण्ड अर्गानिक भिलेज नेपवेस्ट छनौटमा परेको थियो । त्यस्तै प्याकेज २ र ३ का लागि विभिजि इन्डिया, ग्रीनफिल्ड वेस्ट म्यानेजमेन्ट कम्पनी एण्ड केआरवाइयसयस इन्टरनेशनल र क्लिन भ्याली कम्पनी सिभिसिको जेभि (उपक्रम) छनौटमा परे ।

DSC_0515प्राप्त प्रस्तावकहरुमध्ये पहिलो प्राथमिकतामा परेको प्रस्तावकलाई अयोग्य ठह¥याइयो । हिलो अयोग्य भएपछि अन्य प्रस्तावकको क्षमता मुल्याङ्कन गर्ने प्रयोजनका लागि स्थलगत प्रमाणीकरण समिति गठन गरियो । समितिले पहिलो प्याकेजका लागि नेपवेस्ट सिभिसिलाई प्रमाणीकरण गरेर प्रतिवेदन दियो । यसै प्रतिवेदनका आधारमा लगानी बोर्डको १६ औं बैठकमा प्रस्तावकलाई कार्यादेश दिएर काम अघि बढाउन लगाउने निर्णय भयो ।

कार्यादेश पाएपछि नेपवेस्टले २०७२ साल पौष २७ गते लगानी बोर्डको कार्यालयमा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) बुझाएको थियो । यसरी प्राप्त भएको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनबमोजिमको काम गर्नलाई लगानी बोर्डका कार्यकारी प्रमुखको अध्यक्षतामा समिति गठन भयो । समितिलार्य सम्झौता गर्न पूर्व शर्त अध्धयन गर्ने जिम्मेबारी दिइएको थियो ।

बोर्डको २३ औं बैठकले शसर्त विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन स्वीकृत गर्दै वार्ता समिति गठन ग¥यो । प्रस्तावकलाई शर्त पूरा गराएर परियोजना विकास सम्झौताको आधार तयार पार्ने समितिको जिम्मेवारी थियो । लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत संयोजक रहेको त्यस समितिका सदस्य सचिवमा बोर्डकै उपसचिव प्रस्तावित हुनुहन्थ्यो तर काम भने शाखा अधिकृतले गर्नुभयो । समितिको सदस्यमा (संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय साविक) संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअर्थ मन्त्रालय, कानून न्यनय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव, काठमाडौं महानगरपालिकाका (कार्यकारी अधिकृत साविक) प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, फोहोर मैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक, काठमाडौं महानगरको वातावरण व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख र लगानी बोर्डको सिनियर डिभिजन इञ्जिनियरलाई प्रस्ताव गरिएकोमा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र अर्थ मन्त्रालयबाट उपसचिवले प्रतिनिधित्व गर्नुभयो भने बाँकी प्रस्तावबमोजिमकै अधिकारीको सहभागिता थियो ।

वार्ता टोलीले लगातार वार्ता गरी प्याकेज १ को प्रस्तावकसँग २०७४ फागुन २३ तदनुसार ७ मार्च, २०१८ मा प्रारम्भिक हस्ताक्षर भयो । यसरी भएको प्रारम्भिक सहमतिका विषयमा राय लिन बार्तामा भएका सहमतिका बुँदाहरु सम्बन्धित मन्त्रालय र स्थानीय सरकारमा पठाइएको थियो । यति प्रक्रिया पूरा गरिसकेपछि २०७५ असार १ गते बोर्डको ३१ औं बैठकबाट प्रारम्भिक हस्ताक्षर गरिएको परियोजना विकास सम्झौता स्वीकृत भएको हो ।

तस्विरहरु
चन्द्रमणि भट्टराई
कभर — काठमाडौं उपत्यकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतहरुसँग एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापनका लागि लगानी बोर्डले आयोजना गरेको कार्यशालामा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै परामर्शदाता आषिश गजुरेल
१) एकीकृत फोहोरमैला व्यवस्थापनमा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्य र उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठसँग धारणा बुझ्दै लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारी, परामर्शदाता आशिष गजुरेललगायत अधिकारीहरु
२) लगानी बोर्डले आयोजना गरेको काठमाडौं उपत्यकाको एकीकृत फोहोर मैला व्यवस्थापन विषयब गोष्ठीमा सहभागी हुँदै नगरपालिकाका तत्कालीन कार्यकारी अधिकृतहरु
३) दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइटका रुपमा विकास हुँदै गरेको नुवाकोट र धादिङ्ग जिल्लाको सिमानामा पर्ने बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार निर्माणमा काम हुँदै । यो स्थानको पूर्वाधार निर्माण लक्षित समयभन्दा ११ बर्ष ढिला भइसकेको छ । प्राविधिकका अनुसार नरोकी काम गर्ने हो भने यसलाई तयार बनाउन अब ३ बर्ष लाग्छ ।

 

यसमा तपाइको मत