ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापनमा अध्ययन समिति ः महानगरका सहसचिव मरहठ्ठा संयोजक

आपतकालीन व्यवस्थापन भइरहेको, ल्याण्डफिल साइट निर्माण कसैको चासोमा परेन

चन्द्रमणि भट्टराई
श्रावण १९

DSC_7522काठमाडौं । ल्याण्डफिल साइटको अल्पकालीन र दीर्घकालीन व्यवस्थापनको उपाय सुल्झाउन महानगरका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठाको संयोजकत्वका ५ सदस्यीय अध्ययन समिति गठन गरिएको छ । समितिको सदस्यमा ललितपुर महानगरसहित उपत्यका सवै नगर समेटिने गरि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको रहनुहुनेछ । शुक्रबार महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुर जिल्लाका नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरुबीच, फोहोरमैला व्यवस्थापन सम्बन्धि विद्यमान समस्या र समाधानका उपाय निकाल्न आयोजना गरिएको बैठकले समिति गठन गरेको हो । समितिलाई ३ वटा जिम्मेबारी दिइएको छ । जसमध्ये पहिलो, फोहोर व्यवस्थापनमा नगरपालिकाहरुको लागत सहभागिता शिफारिस गर्ने रहेको छ । यसमा नगरक्षेत्रबाट उत्पादन भएको फोहोरको परिमाणलाई आधार लिइनेछ । दोश्रो ल्याण्डफिल साइटको दीर्घकालीन समाधान कसरी निकाल्न सकिन्छ? बर्षौसम्म निर्माण हुन नसकेको बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार कसको सहभागितामा कसरी निर्माण सम्पन्न गर्न सकिन्छ, यस विषयमा शिफारिस गर्नेछ । यस प्रयोजनका लागि प्रदेश र संघ सरकारको जिम्मेबारीको पक्ष पनि हेरिनेछ । तेश्रो जिम्मेवारीमा हाल सञ्चालन भइरहेको ल्याण्डफिल साइट सञ्चालन क्षमता सकिएकोले आजैदेखि परेको समस्या कसरी समाधान गर्ने भन्ने विषयमा रहेको छ । यसमा जग्गा अधिग्रहण गर्ने वा लिजमा लिने भन्ने कुराको शिफारिस हुनेछ ।

DSC_7607बैठकमा बोल्दै महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत यादवप्रसाद कोइरालाले — फोहोर व्यवस्थापनमा सबै नगरपालिकाले जिम्मेवारी नलिए महानगर एक्लैलाई उपत्यकाको भार बोक्न कठिन भएको धारणा राख्नुभयो । आफ्नो नगरबाट उत्पादन भएको फोहोर ल्याण्डफिल साइटमा लैजाने बिषयमा उत्तरदायी नहुने नगरको फोहोर रोक्नु भनेको छु । यस्तो समस्या पर्दा पनि दायित्व बोध नगर्नेलाई सँगै हिँडाउनु पर्छ भन्ने केही छैन । उहाँको भनाइ थियो ।

बैठकमा उपत्यकाका अधिकांश नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरु उपस्थित हुनुहुन्थ्यो र उहाँहरु हरेकले बैठकमा धारणा राख्नुभएको थियो । यस क्रममा आएका साझा धारणा — लागत सहभागिता व्यहोर्न तयार रहेको, लगानी बोर्डमार्फत हुने व्यवस्थापनका विषयमा अन्यौल भएको, फोहोरलाई बैकल्पिकमाध्यमबाट तह लगाउने उपाय खोजिरहेको, महानगरको अभिभावकत्वमा आफूलाई काम गर्न सहज भएकोजस्ता विषयमा केन्द्रीत थिए भने निजी क्षेत्रले फोहोर उठाउने गरेकोले यथार्थ थाहा नभएको, ग्रामीण नगरमा कम फोहोर उत्पादन हुने गरेकोजस्ता विचार पनि आएका थिए ।

अधिकारीका धारणा

म काठमाडौं महानगरपालिकामा नआउञ्जेल फोहोर नउठ्नुको दोष महानगरकै हो जस्तो लाग्थ्यो, यहाँ आएपछि थाहा भयो, फोहोरमा जसले गल्ती गरे पनि दोष त महानगरलाई नै आउँदो रहेछ । — राजेश्वर ज्ञवाली, सहसचिव, कामपा

अहिले जेनतेन फोहोर लैजाने काम भइरहेको छ । अब पनि विषयमा संवेदनशील नहुने हो भने अवस्था झन् जटिल हुने देखेको छु । ल्याण्डफिल साइट प्राविधिक रुपमा निकै कमजोर अवस्थामा सञ्चालन भइरहेको छ । — ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा, सहसचिव, कामपा

ललितपुर जिल्ला हवइ मार्ग भएकोले, ल्याण्डफिल साइट निर्माणका लागि उपयुक्त छैन । हामी काठमाडौं महानगरसँगसँगै हिँडने प्रयासमा छौं । लागत सहभागितामा हामी मञ्जुर छौं । सबै मिलेर काम गरौं । — हरिप्रसाद दाहाल, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, ललितपुर महानगरपालिका

मैले मन्त्रालय बसेर पनि फोहोरको समस्या हेरेको छु । फोहोरलाई श्रोतमा नछु्याई, दिगो व्यवस्थापन गर्न सकिंदैन । हामी साना नगरको प्रतिनिधित्व गर्छौं, त्यसैले काठमाडौं बाहिरका सफल अभ्यास कार्यान्वयनमा ल्याउन सकिन्छ कि भनेर हेरिरहेका छौं । यसबाहेक उपत्यकाको एकीकृत कार्यक्रममा हाम्रो बिमति छैन । — चिरञ्जिवी तिमल्सिना, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, सूर्यविनायक नगरपालिका

अधिकार हुञ्जेल बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार सम्पन्न गर्न धेरै प्रयास गरियो तर सकिएन । लगानी बोर्डबाट छनौट भएर निजी क्षेत्र आउँछ र उसैले बनाउँछ भन्ने मानसिकता हावी भएर, हामी सफल नभएका हौं । सरकारले गर्न नसकेको काम निजी क्षेत्रले जादूको छडी चलाएर गर्न सक्दैन । सरकारले गरे पनि निजी क्षेत्रले गरे पनि बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार बनाउन ३ बर्ष लाग्छ नै । यस अवधिका लागि बैकल्पिक ठाउँ नखोजी हुँदैन । — विश्वमणि ज्ञवाली, कार्यकारी निर्देशक, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्र

ल्याण्डफिल साइटलाई डम्पिङ् साइटका रुपमा प्रयोग गर्नु पर्ने बाध्यताले आजको दिन आइ पुगेको हो । हरिबहादुर कुँवर, प्रमुख, वातावरण व्यवस्थापन विभाग, कामपा

हिउँद महिनामा फोहोर व्यवस्थापन गर्न दैनिक ८५ हजार ४६० रुपैयाँ र बर्खा याममा १ लाख १९ हजार ५४० रुपैयाँ खर्च भइरहेको छ । फोहोर संकलन, ढुवानी र अन्तिम व्यवस्थापनमा प्रयोग हुने जनशक्ति, औजार उपकरण तथा औषधिमा यो रकम खर्च हुने गरेको हो । — युवराज खनाल, प्रमुख, वातावरण प्रशासन महाशाखा, कामपा

ल्याण्डफिल साइटको क्षमताले नभ्याएर धाँजा फाट्ने बेला भइसक्यो । एक पटक क्षमता सकिएर बढाइएको हो । अव क्षमता बढाउन पनि सकिंदैन । कुनै कारण फोहोरको पहिरो गयो भने, त्यो दिन अत्यन्तै दुखद हुनेछ । — रविन्द्रकुमार राई, प्रमुख, फोहोरमैला व्यवस्थापन महाशाखा, वातावरण व्यवस्थापन विभाग कामपा

ल्याण्डफिल साइटको विगत

DSC_7582२०६२ साल जेठ २२ गते अर्थात् सन् २००५ जुन ५ तारिखका दिन विश्व वातावरण दिवसका दिनबाट काठमाडौं उपत्यकामा उत्पादन भएको घरेलु फोहोर संकलन तथा ढुवानी गरेर नुवाकोट जिल्लाको तत्कालीन ककनी गाउँ विकास समिति (अहिले ककनी गाउँपालिका) को ओखरपौवा क्षेत्रमा व्यवस्थापन गर्न थालिएको हो । त्यस क्षेत्रमा फोहोर व्यवस्थापन गर्न थाल्दा साइटको क्षमता ३ बर्ष क्षमता हुने अनुमान गरिएको थियो । त्यससमयमा काठमाडौं महानगर र तत्कालीन ललितपुर उपमहानगर (अहिले महानगर)बाट दैनिक ३७५ मेट्रिक टनसम्म फोहोर पुग्ने गरेको थियो । यो परिणामलाई आँकलन गरेर ३ बर्षको क्षमता भनिएको थियो तर क्रमश फोहोरको मात्रा बढ्दै गयो । यस ३ बर्षको अवधिमा दीर्घकालीन ल्याण्डफिल साइट बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार तयार पारेर २०६५ सालबाट फोहोर व्यवस्थापन शुरुवात् गर्ने लक्ष्य थियो । तर लक्षित समयको १० बर्षपछि अर्थात् अहिले २०७५ सालसम्म पनि बञ्चरे डाँडाको पूर्वाधार बनेन । यसैको वरिपरि उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनको सबै समस्या घुमिरहेको छ ।

ओखरपौवा सिसडोल क्षेत्रमा आलेटारसहित सार्वजनिक र निजी गरी ४५१ रोपनी र बञ्चरे डाँडामा १,७३० रोपनीजग्गा अधिग्रहण गरियो । जग्गा अधिग्रहण कार्यका लागि मात्र सरकारले करीव ६३ करोड रुपैयाँ रकम खर्च भइसकेको, फोहोरमैला व्यवस्थापन प्राविधिक सहयोग केन्द्रको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

यसै विषयमा स्थानीय र सरोकारवालावीच समन्वय नमिल्दा तथा असझदारी बढ्दा करीव ८० पटक सम्म फोहोर रोकिएको छ । यी अवरुद्ध समयमध्ये सबैभन्दा बढी ४ महिनासम्म फोहोर फाल्न रोकिएको थियो ।

यसरी उत्पन्न समस्या समाधान गर्न तत्कालीन तालुकदार मन्त्रालय, स्थानीय विकास हुँदै संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय त कहिले सहरी विकास मन्त्रालय हुँदै प्रधामन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालयसम्म पनि पुगेको छ । फाहेोर फाल्ने समयमा स्थानीयसँग भएका सहमतिलाई हेर्ने हो भने शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतका मन्त्रालय पनि यसका जिम्मेवार निकाय हुन् । तर यति भएर पनि फोहोर व्यवस्थापन नहुँदाको दोष बोकेर महानगर हिँडिरहेको छ ।

अव त देश संघीयतामा गइसकेको छ । सबै सरकार आफ्ना क्षेत्रका लागि उत्तिकै अधिकार सम्पन्न छन् । यस बेला महानगरले आफ्नो टाउकोमा भएको जिम्मेवारी व्यवस्थापन गर्न कसरी समन्वय र सहकार्य गर्छ? त्यो दिन सबैको पर्खाइ बनेको छ ।


तस्विरहरु
कभर तस्विर ः सन् २००५ अर्थात् २०६२ साल जेठ २२ गतेबाट फोहोर व्यवस्थापन थालिनु अघिको ल्याण्डफिल साइट
तस्विर १ महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत, यादवप्रसाद कोइराला
तस्विर २ अध्ययन समितिका संयोजक एवं महानगरका सहसचिव ईश्वरचन्द्र मरहठ्ठा

यसमा तपाइको मत