स्थानीय सरकारलाई यो नगर्नु भनेर हामीले केही रोकेका छैनौं । हामीले रोक्न खोजेको बेथिति मात्रै हो — प्रधानमन्त्री ओली

चन्द्रमणि भट्टराई
श्रावण ११

काठमाडौं । नेपाल नगरपालिका संघले प्रधानमन्त्री के. पि. शर्मा ओलीलाई स्थानीय सरकार सञ्चालनका विद्यमान समस्याका विषयमा १६ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार संघका संयोजक एवं धुलिखेल नगरपालिका प्रमुख अशोक व्याञ्जुको नेतृत्वमा प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेर पत्र बुझाइएको हो ।

पत्र बुझेपछि स्थानीय सरकार सञ्चालन विषयमा प्रतिक्रिया दिँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संघ सरकारले केही नगरेको जस्तो, काम केही नभएको जस्तो मात्र लागेको बताउँदै वास्तविकतामा त्यसो नभएको बताउनुभयो । नभए जस्तो लागेको हो । काम नभएको होइन । कर्मचारी समायोजन लगायतका काम सरकारका प्राथमिक काम हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो — हामीले स्थानीय सरकारलाई यो नगर्नु, त्यो नगर्नु भनेर केही रोकेका छैनौं । हामीले रोक्न खोजेको बेथिति मात्रै हो ।

संघकातर्फबाट प्रस्तुत गरिएका वुँदाका विषयमा प्रधानमन्त्री समक्ष माग प्रस्तुत गर्ने क्रममा संयोजक व्याञ्जुले, कर्मचारी समायोजन ऐन २०७४ जारी भए पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेकोले स्थानीय तहलाई सेवा व्यवस्थापनमा कठिनाइ भएको जनाउँदै, सरकारको ध्यान जानु पर्ने बताउनुभयो ।

यससँगै माग पत्रमा गएको बर्ष चैत्र २८ गतेसम्ममा स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनु पर्ने विषयगत कार्यालय अहिलेसम्म नभएकोले तिनको हस्तान्तरण, एकीकृत सम्पत्ति कर संकलन गर्न सरकारको आर्थिक विधेयक २०७५ ले बाधा गरेकोले त्यसलाई फुकाउन, स्थानीय जनप्रतिनिधिको मर्यादा कायम गर्न, जनप्रतिनिधिको सुरक्षाको प्रत्याभूति गराउन माग गरिएको छ । प्रधानमन्त्रीसमक्ष गरिएका अन्य मागहरुमा — स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको सुविधामा एकरुपता कायम गर्न, जनप्रतिनिधिको वैदेशिक भ्रमणमा रोक नलगाउन, साविकको जिल्ला विकास समितिले प्राकृतिक तथा अन्य श्रोतबाट संकलन गरेको रकम मापदण्ड बनाएर वितरण गर्ने व्यवस्था मिलाउन, स्थानीय सरकारको आन्तरिक ऋणको सीमा बढाउन, सहरी गरीव, सुकुम्बासी समस्या समाधान तथा जग्गा व्यवस्थापन गर्न अन्तर सरकार संयन्त्र निर्माण गर्न, नगर विकास समिति खारेजी रहेको छन् ।

संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम स्थानीय सरकारको गठन भइसकेपछि पनि नगर विकास ऐन क्रियाशील रहनुले विकासका नाममा दोहोरोपन कायम रहेको, श्रोत साधनको दुरुपयोग भएको भन्दै यस समितिलाई खारेज गरी त्यहाँ भएको श्रोत, साधन तथा दक्ष जनशक्ति नगरपालिकामा पठाउन माग गरिएको छ ।

त्यस्तै सातै प्रदेशमा मेघा सिटी र स्मार्ट सिटीको विकास गर्न माग गरएको छ । यसभित्र हरेक प्रदेहमा एक एक वटा मेघा सिटी, देशभरिमा कम्तीमा ५० वटा स्मार्ट सिटी, राजधानी सहर भएको काठमाडौं उपत्यकासँग नजिकका २ वा त्यसभन्दा बढी नगर जोडिने विद्युतीय रेल मार्गको विकास गर्न माग गरिएको छ ।

खानेपानी, फोहोरमैला व्यवस्थापन, विपद व्यवस्थापन, सहरी पूर्वाधारमा लगानी बढाउने कामलाई एकीकृत विकास अवधारणा अनुरुप बनाउने विषय पनि ध्यानाकर्षणमा समेटिएको छ ।

राष्ट्रिय अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई लगानीमा आकर्षित गर्न सहरी पूर्वाधार विकास बैङ्कको स्थापना गर्न, स्थानीय शुशासन प्रतिष्ठानको स्थापना गर्न, संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारवीच सहकार्य र समन्वय गर्न प्रधानमन्त्रीको संयोजकत्वमा संयन्त्र विकास गर्न पनि माग गरिएको छ । यस संयन्त्रमा स्थानीय तहका संघ महासंघको सहभागिता रहनु पर्नेमा संघको जोड छ ।

नगरपालिका संघले भक्तपुरको सानो ठिमीमा जग्गा खरिद गरेकोले उक्त स्थानमा भवन निर्माण गर्न संघ सरकारसँग सहयोगको अपेक्षा गरेको छ ।