खाद्य संस्थानको जग्गामा निर्माणाधीन भवन निर्माण कार्य रोक्का ः संस्थानले महानगरलाई करीव ७ करोड कर तिर्न बाँकी

खाद्य संस्थान भन्छ — हामी पनि सरकारी, वडा भन्छ — सरकारी होस् कि गैर सरकारी, नक्सा स्वीकृत नगरे गैर कानुनी

चन्द्रमणि भट्टराई
असार २७

DSC_2514काठमाडौं । नेपाल खाद्य संस्थानको भद्रकालीस्थित जग्गामा निर्माण भइरहेको फलामे ट्रष्टको भवन वडा नं. ११ ले रोक्का गरेको छ । वडाको जानकारी विना संरचना निर्माण शुरु भएको र महानगरलाई तिर्न बुझाउन बक्यौता नबुझाएकोले काम रोक्नु परेको वडाध्यक्ष हीरालाल तण्डुकारले जानकारी दिनुभयो । संस्थानका अधिकारी वडामा आएर, आफू पनि सरकारी कार्यालय भएकोले कर मिनाहाको माग गरिरहेका छन् भने वडाले यो विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नरहेको बताउँदै आएको छ ।

संस्थानले आफ्नो जग्गा निजी प्रयोगकर्तालाई भाडामा दिएको छ । अहिले निर्माण भइरहेको संरचनामा संस्थान आफैंको नभइ व्यापारिक क्षेत्रको लगानी छ । महानगरले निर्माण कार्य रोक्का गरेपछि थप काम हुन सकेको छैन । यस अघि सवारी चलाउन सिकाउने तालिम सञ्चालन भइरहेको यो क्षेत्र करीव ७ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । वडाध्यक्ष तण्डुकार भन्नुहुन्छ — यस क्षेत्रमा संस्थानको करीव ३२ रोपनी जग्गा छ ।

DSC_4840यस विषयमा वडा र संस्थानका अधिकारीवीच पटक पटक छलफल भइसकेको छ । संस्थान कर तिर्ने रकम आफूसँग नभएको बताउँदै आएको छ भने महानगर कानूनबमोजिम तिर्नु पर्ने कर नतिरी र प्रचलित मापदण्डबमोजिम भवन नक्सा स्वीकृत नगरी भवन निर्माण कार्य फुक्का गर्न सक्ने अवस्थामा छैन । वडासचिव रामप्रसाद पौडेल भन्नुहुन्छ — स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ बमोजिम सरकारी कार्यालले भवन निर्माण गर्दा स्थानीय तहबाट अनिवार्य नक्सा स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था छ । यो व्यवस्थाले संस्थानलाई विना स्वीकृति भवन बनाउन छुट दिएको छैन ।

यसरी रोक्का भएको भवन निर्माण फुक्का गरिदिन आग्रह गर्दै वडा पुग्नु भएका संस्थानको प्रशाशन विभागका प्रमुख मोतीराज ज्ञवाली भन्दै हुनुहुन्थ्यो — संस्थानसँग जग्गा छ, तर जग्गाको कर तिर्ने आम्दानी छैन । अहिलेसम्म महानगरले देखाएको बक्यौता तिर्नु प¥यो भने जग्गा नै बेच्नुपर्छ । वडाका अनुसार संस्थानले महानगरलाई कर बक्यौतावापत् करीव ७ करोड रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ ।

अव विषय कसरी टुङ्गो लाग्छ त? वडाध्यक्ष तण्डुकार भन्नुहुन्छ — यो वडाबाट टुङ्गो लाग्ने विषय होइन । मैले फाइल र विषय प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतकोमा पठाइदिएको छु । त्यहाँबाट के निर्णय भएर आउँछ, कुरेर बसेको छु ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा २७ मा नक्सा पास नगरी कुनै पनि संरचना बनाउनु नहुने वाध्यकारी व्यवस्था छ । सोही ऐनमा भवनको परिभाषा अन्तर्गत कुनै नयाँ निर्माण हुने घर, पुरानो भत्काएर बनाइने नयाँ घर, पुरानो घरमा तला थप्ने काम, बार्दली वा छत पुननिर्माणको अवस्थालाई जनाइएको छ । यसरी निर्माण हुने भवन जुन स्थानीय तहमा छ, त्यही स्थानीय तह अर्थात् गाउँपालिका र नगरपालिकाबाट अनिवार्य नक्सा स्वीकृत गर्नु पर्ने व्यवस्था सोही ऐनमा उल्लेख छ । यसरी भवन निर्माण गर्न चाहने व्यक्ति वा सरकारी कार्यालयले प्रस्तावित नक्सासहित तोकेको ढाँचामा गाउँपालिका वा नगरपालिकामा निवेदन दिनु पर्ने व्यवस्था कानूनको दफा २८ मा व्यवस्था छ । यो दफामा उल्लेख भएको सरकारी कार्यालय भन्ने शव्दलाई परिभाषा खण्डमा गएर हेर्ने हो भने सरकारी कार्यालय भन्नाले राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपतिको कार्यालय, नेपाली सेना, संवैधानिक नियोग, अदालतसम्मका कार्यालयलाई जनाइएको छ । यसमा भएको अर्को उल्लेखनीय सवाल भनेको यदि राष्ट्रिय सुरक्षाका कोणबाट भवनका भित्री संरचना खुलाउन नमिल्ने अवस्थामा भवनको लम्बाई, चौडाई र भवनले ओगटेको क्षेत्रफल उल्लेख गरेर नक्सा स्वीकृत गराउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

 

यसमा तपाइको मत