संक्रमण काललाई मिलेर सहतापूर्वक अवतरण गरौं — मेयर शाक्य

चन्द्रमणि भट्टराई
असार २०

काठमाडौं । संक्रमणकालीन अवस्थालाई मिलेर अवतरण गर्न आग्रह गर्दै महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले नगर सभा सदस्यहरुसँग भन्नुभयो — शासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने संघीय र प्रादेशिक कानून निर्माण भइ नसकेकाले स्थानीय सरकारका काम प्रभावित बनेका छन् । स्थानीय सरकारले निर्माण गर्नु पर्ने कानुन तयार पार्न र सेवा व्यवस्थापनका आँकडा स्पष्ट गर्न सहज छैन । यस जटिल अवस्थालाई मनन गरेर संयमतापूर्वक नीतिगत व्यवस्था गरौं । आगामी कार्यक्रमको दिशा निर्धारण गरौं । मंगलबार राष्ट्रिय सभा गृहमा सम्पन्न महानगरको तेश्रो अधिवेशनको तेश्रो नगर सभामा प्रस्तुत भएको आर्थिक विधेयकका व्यवस्था र महानगरको लक्ष्यका विषयमा धारणा राख्दै उहाँले यस्तो आग्रह गर्नुभएको हो ।

सभामा महानगरका राजस्व विभागका प्रमुख राज्यप्रकाश प्रधानाङ्गले — विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । प्रस्तुत विधेयक व्यवस्थामाथि धारणा राख्ने क्रममा नगर सभा सदस्यहरुले राजस्वको दर बढाउनभन्दा दायरा बढाउन सुझाव दिनुभएको छ । करको दायरामा सवैलाई ल्याउन सके महानगरको समृद्धिका लागि आवश्यक पर्ने श्रोत जुटाउन कठिन नहुने भन्दै उहाँहरुले प्रस्तावित केही शीर्षकहरुमा संशोधन गर्न माग राख्नुभएको थियो ।

विधेयकमा १५ अनुसूची समेटिएका छन् । यसको अनुसूची १ मा सम्पत्ति करको दर सम्बन्धी व्यवस्था छ । यो महानगरले यसै आर्थिक बर्षबाट शुरु गर्न खोजेको करको शीर्षक हो । यसअघि घरजग्गा करको बन्दोबस्त थियो । विधेयकको अनुसूची २ मा घरको मुल्याङ्कन दर, ३ मा घरको ह्रास कट्टी प्रतिशत र ह्रास कट्टी गर्ने अवधि सम्बन्धि व्यवस्था छ । त्यस्तै अनुसूची ४ मा सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि जग्गाको प्रति आना दर सम्बन्धि व्यवस्था छ । अनुसूची ५ मा भूमिकरको दर, ६ मा बहाल करको दर समावेश गरेको छ । घर, टहरा बहालमा लगाउँदा लाग्ने न्युनतम बहाल रकम सम्बन्धि सुत्र पनि अनुसूची ६ मा प्रस्ताव गरेको छ । यसमा बहालको प्रयोजन, ठाउँ र क्षेत्रफललाई आधार मानिएको छ ।

अनुसूची ७ मा व्यवसाय करको दररेट, ८ मा जडिवुटी, कवाडी र जीवजन्तु सम्बन्धि शुल्क, अनुसूची ९ मा विज्ञापन कर सम्बन्धि व्यवस्था, १० मा बहाल बिटौरी शुल्कको दररेट, ११ मा सवारी पार्किङ्ग शुल्कको दररेट, १२ मा ट्रेकिङ्, ¥याफ्टिङ्, केवलकार शुल्क, १३ मा सेवा शुल्क दस्तुर, १४ मा पर्यटन तथा प्रवेश शुल्क र १५ मा पटके जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था छ । पटके जरिवानामा अनधिकृत स्थानमा राखिएका सामान, अनधिकृत स्थानमा पार्किङ् गरिएका सवारी साधन तथा कागजात नबोकी हिँड्ने सवारी धनीलाई गरिने जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था गरिएको छ ।

नगर सभाको दोश्रो बैठकमा आ. व. २०७५÷०७६ का लागि ७ वटा विषयगत क्षेत्रमा १३ अर्व ०२ करोड १२ लाख ३७ हजार आय व्यय प्रस्ताव गरि सकिएको छ । जसको आयमा आन्तरिकतर्फ ४ अर्व ९० करोड २१ लाख ५७ हजार रुपैयाँ संकलन हुने महानगरको अनुमान छ ।