काठमाडौं महानगरको नगर सभामा ०७५/०७६ कालागि ७ वटा विषयगत क्षेत्रमा १३ अर्व ०२ करोड १२ लाख ३७ हजार आय व्यय प्रस्ताव

आन्तरिकतर्फ ४ अर्व ९० करोड २१ लाख ५७ हजार, वाह्य श्रोतबाट ५ अर्ब १९ करोड र अन्य श्रोतबाट १ अर्व ४ करोड ११ लाख आय अनुमान

चन्द्रमणि भट्टराई
असार ११

DSC_2855काठमाडौं । काठमाडौंको राष्ट्रिय सभा गृहमा आइतबार सम्पन्न महानगरको तेश्रो अधिवेशनको दोश्रो नगर सभामा आ. व. २०७५÷०७६ का लागि ७ वटा विषयगत क्षेत्रमा १३ अर्व ०२ करोड १२ लाख ३७ हजार आय व्यय प्रस्ताव प्रस्तुत गरियो । सभामा प्रस्तुत गरिएको वजेट बक्तव्य, आर्थिक विधेयक र विनियोजन विधेयकमार्फत आय व्यय प्रस्ताव गरिएको हो । सो अवसरमा महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले आर्थिक विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो भने उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले बजेट बक्तव्य र उपप्रमुखको निर्देशनमा कानून महाशाखा प्रमुख बसन्त आचार्यले विनियोजन विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । यसरी प्रस्ताव गरिएको रकम आ. व. २०७४÷०७५ मा स्वीकृत रकममा १.१ प्रतिशत बढी हो ।

प्रस्ताव गरिएको आयमा आन्तरिकतर्फ ४ अर्व ९० करोड २१ लाख ५७ हजार, वाह्य श्रोतबाट ५ अर्ब १९ करोड र अन्य श्रोतबाट १ अर्व ४ करोड ११ लाख आय अनुमान गरिएको छ । उता व्ययतर्फ विषयगत क्षेत्र निर्धारण गरेर विनियोजन गरिएको छ । प्रस्तावित विनियोजित रकममा पूर्वाधार विकासतर्फ ३ अर्व ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै कार्यालय सञ्चालन तथा प्रशाशनिक खर्चका लागि ३ अर्व ६ करोड २५ लाख रुपैयाँ, सहरी विकासतर्फ ७ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, विपद् व्यवस्थापनतर्फ १६ करोड ७८ लाख रुपैयाँ, वातावरण व्यवस्थापनतर्फ ५४ करोड ४६ लाख रुपैयाँ छुट््याइएको छ । त्यस्तै, सामाजिक विकासतर्फ ९६ करोड ८५ लाख रुपैयाँ, सूचना तथा सञ्चार प्रविधितर्फ २१ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, स्वास्थ्य सेवातर्फ १३ करोड ५८ लाख रुपैयाँ, कृषि, पशु तथा सहकारी क्षेत्रका लागि ६ करोड १८ लाख रुपैयाँ, शिक्षाका लागि १ अर्व १० करोड ४६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ । भवन निर्माण र सम्पत्ति खरिदका लागि २ अर्व ३६ करोड १ लाख रुपैयाँ, सहरी योजना आयोगका लागि ९ करोड ४६ लाख रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ भने सार्वजनिक निजी साझेदारी कार्यक्रमका लागि १५ करोड १० लाख रुपैयाँ, सम्पदाका लागि ५१ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, वित्त तथा राजस्वका लागि ४ करोड ७५ लाख रुपैयाँ विनियोजनमा प्रस्तावित छ ।

बजेट तथा कार्यक्रमका प्राथमिकताहरु

प्रस्तावित बजेट तथा कार्यक्रममा आर्थिक सामाजिक विकासका माध्यमबाट गरीवि निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने, उत्पादनमूलक तथा छिटो प्रतिफल प्राप्त हुने, जनताको जीवनस्तर सुधार हुने, आम्दानी बढ्ने र रोजगारी सृजना हुने, स्थानीय सीप श्रोत र साधनको उच्चतम् उपयोग हुने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । त्यस्तै स्थानीय सहभागिता जुट्ने, स्वयम् सेवा परिचालन गर्न सकिने र कम लागतमा धेरै लाभ लिने, महिला, बालबालिका र लक्षित समूहलाई लाभ पुग्ने, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरणमा बढावा हुने, दिगो विकास र वातावरणीय संरक्षणमा सघाउ पुग्ने कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिक कार्यक्रममा समावेश गरिएको छ । भाषिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक पक्षको जगेर्ना, आपसी सद्भाव र एकतामा सघाउ पु¥याउने कार्यक्रम पनि बजेटमा समावेश छन् ।

DSC_2824विषयगत क्षेत्र र उपक्षेत्रहरु

सन्तुलित विकास वितरण र विकासमा सवैको पहुँच बढाउन, विभिन्न ७ वटा क्षेत्र र त्यस अन्तर्गत उपक्षेत्र निर्धारण गरेर बजेट तथा कार्यक्रममा प्रस्ताव गरिएको छ । यसरी निर्धारण गरिएका क्षेत्रमध्ये आर्थिक विकासअन्तर्गत उद्योग तथा वाणिज्य, कृषि, पर्यटन, वित्तिय र सहकारी उपक्षेत्र कायम गरिएको छ । त्यस्तै सामाजिक विकासतर्फ, खानेपानी र सरसफाइ, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशिकरण, शिक्षा, स्वास्थ्य र संस्कृति प्रवर्धनका काम हुनेछन् । पूर्वाधार विकास अन्तर्गत उर्जा, खानेपानी पूर्वाधार, भवन तथा सहरी विकास, घरेलु तथा साना जलविद्युत, वैकल्पिक उर्जा, सञ्चार, सडक तथा अन्य पूर्वाधार सम्बन्धि काम परेका छन् ।

वातावरण र विपद् व्यवस्थापनमा जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण, जलबायु परिवर्तन, जलाधार क्षेत्रको संरक्षण, फोहोरमैला व्यवस्थापन, ल्याण्डफिल साइट व्यवस्थापन, बन तथा भू—संरक्षण, वातावरण संरक्षण, वारुणयन्त्र सञ्चालन र विपद् सम्बन्धी काम हुनेछन् । संस्थागत विकास र सेवा प्रवाहमा नागरिक वडापत्र तथा टोकन प्रणाली, मानव संशाधन विकास, सूचना प्रविधि, सुरक्षा व्यवस्थापन, अभिलेख व्यवस्थापन, सेवा प्रवाह मापदण्ड निर्धारण, संस्थागत क्षमता विकास, संस्थागत पूर्वाधार विकास एवं पञ्जिकरण व्यवस्थापनलाई राखिएको छ । वित्तिय व्यवस्थापन र शुशासनमा अन्तिम लेखा परीक्षण, वेरुजु तथा आन्तरिक लेखा परीक्षण र नियन्त्रण, लेखाङ्कन तथा राजस्व परिचालन, वित्तिय शुशासन तथा जोखिम न्युनीकरण, सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाईका काम हुनेछन् । कार्यालय सञ्चालन र प्रशासनिक क्षेत्रअन्तर्गत पारिश्रमिक, सुविधा, कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा खर्च, सेवा महसुल, पूँजीगत सम्पत्तिको सञ्चालन र सम्भार खर्च, सेवा तथा परामर्श र कार्यालयका सामान तथा सेवा व्यवस्थापनलाई उपक्षेत्रका रुपमा समेटिएको छ ।

विधेयकका अनुसूचीहरु र व्यवस्था

नगर सभामा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकद १५ वटा अनुसूचीमार्फत विभिन्न व्यवस्था प्रस्तावित छन् । यसरी समेटिएका अनुसूची १ मा सम्पत्ति करको दर, २ मा घरको मुल्याङ्कन दर, ३ मा घरको ह्रास कट्टी प्रतिशत र ह्रास कट्टी गर्ने अवधि सम्ब्न्धि व्यवस्था छ । अनुसूची ४ मा सम्पत्ति कर प्रयोजनका लागि जग्गाको प्रति आना दर सम्बन्धि व्यवस्था छ । त्यस्तै अनुसूची ५ मा भूमिकरको दर, ६ मा बहाल करको दर, ७ मा व्यवसाय करको दररेट, ८ मा जडिवुटी, कवाडी र जीवजन्तु सम्बन्धि शुल्क, अन
सूची ९ मा विज्ञापन कर सम्बन्धि व्यवस्था, १० मा बहाल बिटौरी शुल्कको दररेट, ११ मा सवारी पार्किङ्ग शुल्कको दररेट, १२ मा ट्रेकिङ्, ¥याफ्टिङ्, केवलकार शुल्क, १३ मा सेवा शुल्क दस्तुर, १४ मा पर्यटन तथा प्रवेश शुल्क र १५ मा पटके जरिवाना सम्बन्धि व्यवस्था छ ।

यसमा तपाइको मत