काठमाडौंमा खाद्य तथा पेय पदार्थको विक्री वितरण उपभोक्तामैत्री भएन

विगतमा भएका आंशिक अनुगमन प्रक्रिया सुधार गरी नियमित बनाइने

चन्द्रमणि भट्टराई
असार ८

DSC_2436काठमाडौं । बेला बेलामा गरिने अनुगमनले बजारको अवस्थामा सुधार नआएको जनाउँदै काठमाडौं महानगरपालिकाले अनुगमन कार्यलाई नियमित बनाउने भएको छ । यस क्षेत्रमा भएका अधिकांश पसल तथा व्यवसायहरुले न्यूनतम मापदण्ड समेत पुरा गरेका छैनन् । मासु पसल, किराना पसल, होटल व्यवसाय समस्या सवैतिर छ । धेरैले दर्ता गर्नु पर्ने, कर तिर्नु पर्नेजस्ता न्युनतम मापदण्ड पनि पूरा गरेका छैनन् । त्यसैले अनुगमनलाई निरन्तरता दिने भएका हौं । महानगरका वरिष्ट जनस्वास्थ्य अधिकृत राजेन्द्रप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

अहिले महानगरको अनुगमन चलिरहेको छ । यस क्रममा धुम्रपान तथा सूर्तिजन्य पदार्थ सेवनका विरुद्ध सन्देश वितरण गर्दै यस्ता बस्तुको विक्री नगर्न निर्देशन जारी गरिँदैछ । अनुगमनमा व्यवसाय दर्ता नविकरण भए÷नभएको, साइन वोर्ड राखिएको÷नराखिएको, मूल्य सूची नभए÷नभएको, नापतौल प्रमाण पत्र भए÷नभएको लगायतका ११ वटा सूचकलाई आधार हेरिन्छ । त्यस्तै खाद्य पदार्थमा कुनै अवाञ्छनीय मिसावट भए÷नभएको, खाद्य पदार्थमा रहेको स्वाभाविक गुण वा उपयोगिता घटाइएको वा स्वभाविक छोडिएको, मानिसले खाने, पिउने, अप्रशोधित, अर्ध प्रशोधित, प्रशोधित वा उत्पादित खाद्य वा पेय पदार्थ खाने पिउने पदार्थमा प्रयोग गरिने मरमसलाको प्रयोग पनि हेरिन्छ । खाद्य योगशील रंग, सुगन्धले स्वास्थ्यमा हानी हुने गरी सडेको गलेको वा फोहरमैला विषाक्त अवस्थामा राखिएको वा तयार गरिएको, अन्य मिश्रण राखिएको÷राखिएको जस्ता विषयमा अनुगमनले निगरानी गर्छ । यसबाट सर्व साधारणको स्वास्थ्य तथा सुविधा कायम राख्नु काममा सफलता मिल्नेमा महानगरले विश्वाश लिएको छ ।

अनुगमन प्रक्रिया

महानगरपालिकाका ३२ वटै वडाहरुमा अनुगमर्नलाई प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन गर्ने कामको थालनी गरिएको छ । अनुगमनका पहिला ३ दिन स्थलगत अध्ययन गरेर लगत÷तथ्याङ्क संकलन गर्ने, चौंथो १ दिन संकलित लगत÷तथ्याङ्क छानबिन÷अध्ययन गरी सुधार सुझाव तयार गर्ने, पाँचौं, छैठौं र सातौं दिन कैफियत देखिएका विषयमा सम्वन्धित व्यवसायीलाई सुधार गर्न, ब्यवसाय बन्द गर्न, कैफियत देखिएका सामग्री बेचबिखन नगर्न निर्देशन सहितको पत्राचार गर्ने प्रक्रिया अवलम्बन गर्ने गरी अनुगमन थालिएको हो । कैफियत प्रकृतिको आधारमा सम्बन्धित ब्यवसाय नै बन्द गर्न लगाउने अधिकार लिएर निस्केको टोलीले बजारमा भएका खाद्य, पशुपंक्षीजन्य तथा सूर्तिजन्य बस्तुको विक्री वितरण, गुणस्तर, मूल्य, करको दायरालगायतका सूचकमा काम गर्नेछ ।

अनुगमन सहभागिता

काठमाडौं महानगरको नेतृत्वमा शुरु भएको अनुगमनमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, आपूर्ति व्यवस्थाप विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, गुणस्तर तथा नापतौल विभाग, महानगर प्रहरी, पशु सेवा कार्यालय, भेटेरीनरी जनस्वास्थ्य कार्यालय, र उपभोक्ताको तर्फबाट कञ्जुमर आइ उपभोक्ता मञ्चका अधिकारीहरु सहभागी छन् ।

DSC_2409सहरी स्वास्थ्यमा सरकारको चासो

स्वास्थ्य सेवा सामाजिक विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । नेपालको संविधानले स्वास्थ्यलाई नागरिकको आधारभूत अधिकारको रुपमा स्थापित गरेको छ । यसको विगत हेर्ने हो भने, साविकको स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ ले पनि स्थानीय स्तरमा स्वास्थ्य सेवा प्रवर्धन र विस्तार एवं जनस्वास्थ्यमा सुधार ल्याउन सहरी स्वास्थ्य कार्यक्रम संचालन गरेको थियो । यसका लागि साविक संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय वीच २०७० सालबाट सहकार्यको खाका कोरिएको हो । यसलाई नागरिकको पहुँचमा पु¥याउन वनेको स्थानीय स्वास्थ्य शासन सुदृढीकरण सहकार्यको खाका कार्यान्वयन निर्देशिका, २०७१ जारी भएको छ । जसमा स्वास्थ्य सेवाका लागि स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न र जनउत्तरदायी वनाउँदै स्थानीय तहको प्राविधिक क्षमता अभिबृद्धि गरेर प्राथमिक स्वास्थ्य सेवालाई क्रमशः विकेन्द्रीकरण गर्दै लैजाने सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।

महानगरको रणनीति

महानगरबासीलाई स्वस्थ्य र ताजा तरकारी, मासु उपलब्ध गराउन उपयुक्त स्थल पहिचान गरी नेपाल सरकारलगायत सरोकारवाला समेतको सहभागितामा क्षेत्रगत रुपमा स्थान पहिचान गरी पशुपंक्षी, माछा तथा तरकारी बजार विकास गरी प्रयोगमा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकता राखेको छ । हाल सञ्चालनमा भएका यसप्रकारका बजारलाई व्यवस्थ्ति गर्नु पर्ने कामलाई महानगरले पहिलो प्राथमिकतामा राखेको सहरी स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख हरिकुमार श्रेष्ठको भनाइ छ । बजार ब्यवस्थापन र बिकास कार्यमा नीजि क्षेत्रको सहभागितामा महामारी तथा संक्रामक रोगको रोकथाम गर्न तथा यस प्रकारका रोगहरु लाग्न सक्ने समयमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरुको सञ्चालन गरिनेछ । तत्काल महामारी तथा संक्रामक रोग फैलिने सम्भावना देखिएमा वा फैलिएको अवस्था आएमा अवस्थालाई तत्काल नियन्त्रणमा लिन जनस्वास्थ्य विभागका प्रमुखको संयोजकत्वमा एक द्रुत परिचालन इकाइ गठन गर्ने र आवश्यकता अनुसार नेपाल सरकार र अन्य सम्वद्ध निकायसँग समन्वय गरी महामारी तथा संक्रामक रोग रोक्ने संयन्त्र निर्माण गर्ने तयारी रहेको महाशाखा प्रमुख श्रेष्ठको भनाइ छ ।





यसमा तपाइको मत