संस्थागत क्षमता स्व—मूल्याङ्कनका लागि काठमाडौँ महानगरपालिकामा विभागीय जिम्मेवारी तोकियो

पालिकाहरुलाई बर्गीकरण गरेर छुट्टाछुट्टै सूचक बनाउनु पर्नेमा अधिकारीको जोड

काठमाडौँ । ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कन’ ले सम्बन्ध राख्ने विभागलाई काठमाडौँ महानगरपालिकाले सूचक प्रदान गरेको छ । विभागीय प्रमुखहरुलाई मंसिर ८ र ९ गते २ दिने अभिमुखीकरण दिएर सूचक प्रदान गरेको हो । कार्यक्रमपछि विभागसँग सम्बन्धित कामका विषयमा प्रस्तुति र असम्बन्धित कामलाई सम्बन्धित विभागको सूचकमा राखिएको थियो । त्यसपछि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवाली र विभागीय प्रमुखहरुले हस्ताक्षर गरेर विभागीय प्रमुखहरुलाई सूचक पूरा गर्ने जिम्मेवारी दिइएको थियो ।

जिम्मेवारी दिएपछि बोल्दै प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत ज्ञवालीले, स्वमूल्याङ्कनमा उच्चतम प्रतिफल ल्याउन सबै विभागहरुले लक्षित समयमा जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमबाट स्वीकृत कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लैजान अलमलिनु पर्दैन । राजनीतिक तहबाट स्पष्ट हुनु पर्ने केही विषय छन् भने बसेर कुरा गरौँला, प्रशासनिक क्षेत्रमा केही अस्पष्टता भए मलाई सोध्नोस् । स्वमूल्याङ्कनमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका व्यवस्थालाई सूचकका रुपमा राखिएको छ । यसलाई पूरा गरौँ ।’ मूल्याङ्कन गर्ने शैली के हुनुपथ्र्यो, कस—कसकाविचमा मूल्याङ्कन हुनुपथ्र्यो प्रश्न छन् । तर, कार्यान्वयनमा आइसकेपछि प्रश्नको उत्तर खोज्दै कार्यान्वयनमा जानुको विकल्प रहन्न । उहाँको भनाइ थियो ।

अभिमुखीकरणमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सहसचिव डिलाराम पन्थीले, स्वमूल्याङ्कन कार्यविधिका प्रावधानका बारेमा प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो । सूचक र प्रमाणीकरणका आधारहरु प्रस्तुतिका मुख्य विषय थिए । प्रस्तुतिकरण गर्दै सहसचिव पन्थीले, यो मूल्याङ्कनबाट स्थानीय तह कुन ठाउँमा छ? सुधार गर्नु पर्ने ठाउँ कहाँ र कति रहेछन् भन्ने तथ्य प्राप्त हुने अपेक्षा गर्नुभयो ।

त्यस्तै उपनिर्देशक प्रहलाद घिमिरे काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वमूल्याङ्कन सम्बन्धी नीतिगत र संस्थागत प्रबन्धका विषयमा र उपनिर्देशक गोपालप्रसाद पोखरेलले, विभागस्तरीय जिम्मेवारी सम्बन्धी प्रस्तुतिकरण गर्नुभएको थियो ।

कार्यविधिअनुसार गर्नुपर्ने काम गर्न गराउन महानगरले उपनिर्देशक प्रहलाद घिमिरेको संयोजकत्वमा ५ सदस्यीय समिति गठन गरेको छ ।

समितिको सदस्यहरुमा उपनिर्देशक सुमन अधिकारी, उपनिर्देशक गोपालप्रसाद पोखरेल, सहायक निर्देशक सुरज अमात्य र सूचना प्रविधि अधिकृत विकास ओझा हुनुहुन्छ ।

समितिका सदस्य उपनिर्देशक सुमन अधिकारीकाअनुसार समितिले महानगरका विभाग, महाशाखा, बल, एकाइ, सचिवालय, आयोजना, कार्यक्रम र समितिहरुसँग समन्वय गरेर सूचना संकलन गर्ने र प्रमाणीकरणको आधार खोजेर अङ्क भार प्रदान गर्नेछ ।

बागमती प्रदेश सरकारको सुशासन केन्द्रबाट आएका प्रतिनिधिको सहजीकरणमा महानगरले आ. व. ०७६/०७७ मा सम्पादन गरेका कामको स्व—मूल्याङ्कनमा ७८ अङ्क प्राप्त गरेको थियो । देश संघीय शासन पद्धतिमा गइसकेपछि ०७७ सालमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जारी गरेको ‘स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व—मूल्याङ्कन कार्यविधि’ का प्राबधानबमोजिम मूल्याङ्कन गरिएको थियो । अहिले आ. व. ०७७/०७८ को मुल्याङ्कनको कामहरु तालिकाअनुसार चलिरहेका छन् ।

कार्यविधिअनुसार समग्र स्थिति, प्रक्रियागत स्थिति र परिमाणात्मक स्थिति गरी ३ तहका सूचकका आधारमा मूल्या्कन हुनेछ । यी सूचकहरुमा क्रमशः २१, ३४ र ४५ प्रतिशत अङ्क भार राखिएको छ । त्यस्तै १० वटा विषय क्षेत्रमा बर्गीकरण गरिएको छ । यी सूचकहरुमा ९ पूर्णाङ्कको शासकीय प्रबन्ध, ८ पूर्णाङ्कको संगठन तथा प्रशासन, ११ अङ्कको बार्षिक बजेट तथा योजना व्यवस्थापन, ११ अङ्कको वित्तिय एवम आर्थिक व्यवस्थापन, १० अङ्कको सामाजिक समावेशीकरण लगायत क्षेत्र छन् । १६ अङ्कको सेवा प्रवाह, ७ अङ्कको न्यायिक कार्यसम्पादन र १३ अङ्कको भौतिक पूर्वाधार क्षेत्र छन् । ९ अङ्कको वातावरण संरक्षण तथा विपद व्यवस्थापन, ६ अङ्कको समन्वय सहकार्यमा मूल्या्कन हुनेछ ।

यस अघिको शासन व्यवस्थामा तत्कालीन नगरपालिका र गाउँ विकास समितिको मूल्याङ्कनका लागि अनुदानमा आधारित ‘स्थानीय शासन तथा सामुदायिक विकास कार्यक्रम’ सञ्चालन थियो ।

स्थानीय तहका कार्य प्रक्रिया र उपलब्धीका बारेमा लेखाजोखा गरी सबल र दुर्वल पक्षको पहिचान गर्न, विकास र सुशासनमा रहेका कमीकमजोरीका बारेमा जानकारी लिन, आवधिक समीक्षाका लागि आधार प्राप्त गर्न यस प्रकारको स्व—मूल्याङ्कनको प्रबन्ध गरिएको हो । स्थानीय तहको तुलना योग्य सूचक तर्जुमा गरेर प्रतिस्पर्धात्मक सुधार हुने यसको अपेक्षा गरिएको छ ।

Tags

#LISA KMC
चन्द्रमणि भट्टराई

Follow Our Author

No social network is added for the current author

यसमा तपाइको मत