आर्थिक विधेयक २०७५, स्थानीय सरकारलाई कमजोर बनाउने गरी आउँदै ः नगरपालिका संघ

अर्थमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण

चन्द्रमणि भट्टराई
जेठ २८

काठमाडौं । संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयक २०७५ मा प्रस्ताव गरिएको गरिएको, सम्पत्ति करको दायरामा घर र घरले ओगटेको क्षेत्रफल बराबरको जग्गामा मात्र सम्पत्ति कर लाग्ने व्यवस्थाले स्थानीय तहको आन्तरिक राजस्वमा ठूलो कमी आउने जनाउँदै नेपाल नगरपालिका संघले यस व्यवस्थामा पुन विचार गर्न अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको छ । नगरपालिका संघका संयोजक एवं धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक व्याञ्जुको नेतृत्वमा अर्थमन्त्रीकोमा पुगेको प्रतिनिधि मण्डलले, साविक स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को कानूनी व्यबस्था अनुसार नगरपालिका क्षेत्रभित्र कुनै व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको सम्पूर्ण घर जग्गालाई एकीकृत हिसाव गरी एकीकृत सम्पत्ति कर लगाउने गरिएकोमा, प्रस्तावित विधेयकले घर र घरले ओगटेको क्षेत्रफलको जग्गामा मात्र कर लाग्ने व्यवस्था अघि सारेपछि नगरपालिकाहरुको राजस्व संकलन उल्लेखनीय ह्रास आउने कुरामा अर्थमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो ।

ध्यानाकर्षण पत्रमा, प्रस्तावित व्यवस्थाले — स्थानीय सरकारहरु आर्थिक रुपले झन् कमजोर बन्ने, लामो समयदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा अभ्यस्त भइसकेका नगरपालिकाहरुलाई व्यबस्थामा रुपान्तरण गर्न प्राविधिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने, संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका २२ वटा अधिकारले सम्पत्ति कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रुपमा प्रदान गरेको अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले स्थानीय तहको राजस्व अधिकार क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने सम्भावनालाई उल्लेख गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थालाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न असहमति जनाउन सक्ने खतरा देखाइएको छ ।

पत्रमा भनिएको छ, सम्पत्तिको परिभाषालाई ब्याख्या गरी त्यस अनुरुप कर लगाउन सक्ने ब्यवस्था हुन वाञ्छनीय छ । स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा, ब्यक्तिको नाममा रहेको वास्तविक सम्पत्ति (जग्गा र सोमा वनेको संरचना) लाई मुल्याङ्कन गरी कर लिने ब्यवस्था छ । यसैबीच आएको विधेयकले सम्पत्तिको परिभाषालाई नै अन्यौल बनाएको छ । एकीकृत सम्पत्ति करको ब्यवस्थामा मालपोतलाई प्रतिस्थापन गरेकोले जग्गा सम्वन्धी कुनै पनि कार्यका लागि सम्पत्तिको कर चुक्ता गर्नै पर्ने अवस्था छ भने संशोधित ब्यवस्थाले एक भन्दा बढी सम्पत्ति भएको अवस्थामा पटक—पटक कर तिर्न सक्ने व्यवस्थालाई अघि सारेको छ । यसले एउटै व्यक्तिलाई करको दायरामा ल्याउन ठाउँ र अवस्था पिच्छे प्रयास गर्नु पर्ने जटिलता थपेको छ ।
भूमिकर (मालपोत) को दर, जग्गाको क्षेत्रफलको आधारमा लिईने भएकोले यसले सम्पत्तिको मुल्यलाई भन्दा हुन सक्ने कृषि उत्पादनको आधारलाई जनाएको भएकोले यसले सम्पत्ति करको ब्यवस्थालाई प्रतिस्थापन गर्दैन । संघका संयोजक व्याञ्जु भन्नुहुन्छ — मालपोत कृषि क्षेत्रको जमिनका लागि मात्र उपयोगी हुन्छ । नगरक्षेत्रका जग्गाहरुको आर्थिक महत्वको आधार कृषि नभइ त्यहाँको व्यवसायिकता प्रधान हुन्छ । त्यसैले कर लिने व्यवस्थालार्ई मूल्यको आधारमा लिने बनाइनुपर्छ ।

स्थानीय सरकारहरु आर्थिक रुपले झन् कमजोर बन्ने, लामो समयदेखि एकीकृत सम्पत्ति कर कार्यान्वयनमा अभ्यस्त भइसकेका नगरपालिकाहरुलाई व्यबस्थामा रुपान्तरण गर्न प्राविधिक र कानुनी जटिलता उत्पन्न हुने, संविधानको अनुसूची ८ बमोजिमका २२ वटा अधिकारले सम्पत्ति कर उठाउने अधिकार स्थानीय तहलाई एकल रुपमा प्रदान गरेको अवस्थामा प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेखित व्यवस्थाले स्थानीय तहको राजस्व अधिकार क्षेत्रलाई संकुचन गर्ने सम्भावनालाई उल्लेख गर्दै प्रस्तावित व्यवस्थालाई स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्न असहमति जनाउन सक्ने खतरा छ ।

संघका कार्यकारी सचिव कलानिधि देवकोटाका अनुसार — नगर क्षेत्रमा ब्यक्तिले धेरै जग्गा ओगटेर नराखोस्, ताकि जग्गाको उच्चतम् उपयोग गर्न सकियोस्, भन्ने प्रयोजनले पनि सम्पत्ति कर लगाइएको हुन्छ । ब्यक्तिले ज्यादा जमिन ओगटेर राखेमा नगरपालिकाले खाली जग्गामा समेत सहरी सुविधा उपलब्ध गराउनु पर्छ । यो खर्चिलो र अनुत्पादक हुन्छ । देवकोटा थप्दै भन्नुहुन्छ — ब्यक्तिले खाली जग्गा ओगटेर राखेमा जग्गाको आपूर्ति कम भई सहरी विस्तारलाई प्रभाव पार्दछ । त्यसैले नगरपालिकाले ज्यादा जग्गा ओगट्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न पनि खाली जग्गालाई पनि सम्पत्ति करको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ ।

कर संकलनको प्रशासनिक ब्यवहारिकता पक्ष उल्लेख गर्दै ध्यानाकर्षणमा भनिएको छ — कुनै एउटा जग्गामा वनेको घरमा घरले चर्चेको जति जग्गामा सम्पत्ति कर र वाँकी जग्गामा मालपोत लगाउँदा कर कसरी छुट््याउने ? यस प्रकारका केही अष्प्रस्टता, केही कानुनी जटिलता, केही व्यवहारिक समस्या र केही स्थानीय तहलाई कमजोर बनाउने पक्ष केलाउँदै संघले अर्थमन्त्रीलाई एकीकृत सम्पत्ति करको व्यवस्था कायम गराउन पहल गर्न अनुरोध गरिएको छ ।

 

यसमा तपाइको मत