महानगरको सार्वजनिक खरिद र शिक्षा नियमावली राजपत्रमा सार्वजनिक


अमानतमा काम गर्ने बाटो खुल्यो


 
चन्द्रमणि भट्टराई
जेठ २

काठमाडौँ । काठमाडौं महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले वुधबार सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७४ र विद्यालय शिक्षा नियमावली २०७४ राजपत्रमार्फत सार्वजनिक गर्नुभएको छ ।  सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ का प्रावधान र व्यवस्थामा प्रतिकुल नहुने गरी स्थानीय सरकारले प्राप्त गरेको अधिकारको प्रयोग गरेर यी नियमावलीहरु ल्याइएका हुन् । यी नियमावलीमध्ये विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावलीका ८८ पृष्ठमा १७ परिच्छेद, १०० दफा र १३ वटा अनुसूची समेटिएका छन् भने सार्वजनिक खरिद नियमावलीका १३६ पृष्ठमा १५ परिच्छेद १४७ दफा र १२ अनुसूची राखिएका छन् ।

राजपत्र सार्वजनिक समारोहलाई सम्बोधन गर्दै महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यले काठमाडौं सहरको चरित्र, नागरिकले अपेक्षा गरेको विकास पद्धति र सहभागितामूलक विकासबाट समृद्धि प्राप्त गर्न नियमावलीहरु आधार हुने विश्वाश व्यक्त गर्नुभयो । आर्थिक व्यवस्थापनलाई पारदर्शी र मितव्ययी बनाउँदै सहरी व्यवस्थापनमा ठोस काम गर्न सकिन्छ । अव समुदायमा आधारित, संस्कार, संस्कृति र परम्पराको प्रवर्धन गर्न समुदायलाई नै परिचालन गर्न सकिन्छ — प्रमुख शाक्यको भनाइ थियो ।

समारोहमा बोल्दै महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले — नागरिकले मागेको विकास दिन विगतमा भएका व्यवधानमा कमी आउने धारणा बताउनुभयो ।

सार्वजनिक खरिद नियमावलीका केही व्यवस्था 

१ बर्षभन्दा बढी सञ्चालन हुने तथा बार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्मको खरि कार्यकालागि गुरुयोजना निर्माण गर्नु पर्ने व्यवस्थासहित आएको खरिद नियमावली अनुसार अव महानगरले १० लाख रुपैयाँसम्म लागत भएको निर्माण कार्य, ५ लाखसम्म लागत अनुमान भएको मालसामान, परामर्श वा अन्य सेवा सोझै खरिद गर्न सक्नेछ । त्यस्तै विशिष्ट व्यक्तिको आतिथ्यतामा ५० लाख रुपैयाँसम्मको सेवा वा मालसामान सोझै खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । एउटा सेवाको कार्य सम्पन्न नभइ सोही सेवा प्रदायकबाट अर्को सेवा खरिद गर्न नियमावलीले रोक लगाएको छ ।

महानगरको विकासका लागि योजना छनौट गर्दा प्रतियोगिता गराएर उत्कृष्ट ढाँचालाई खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था छ भने महानगर कार्यपालिकाको वैठकले विशेष प्राथमिकताको योजना भनेर निर्णय गरिएका काम अघि बढाउन जतिसुकै लागत भए पनि आपसी बार्ताबाट काम लगाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । त्यस्तै १० लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागत भएका योजनालाई अनिवार्य वीमा गराउनु पर्ने, तोकेको समयभन्दा अगावै निर्माण कार्य सम्पन्न गर्नेलाई पुरस्कार दिने व्यवस्था विगतका व्यवस्थाभन्दा पृथक व्यवस्था नियमावलीमा समेटिएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन सम्बन्धी नियमावलीका केही व्यवस्था

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा ११ (२) ज ले दिएको आधारभूत तथा माध्यमिक शिक्षा सम्बन्धी काम, कर्तव्य र अधिकारलाई व्यवस्थापन गर्न नियमावली जारी गरिएको हो । यस नियमावलीमा विद्यालय खोल्न अनुमति लिने देखि विद्यालय गाभ्नेसम्म तथा विद्यालयको सम्पत्ति व्यवस्थापन, तह वा कक्ष घटाउने बढाउने र विद्यालयले पालना गर्नु पर्ने शर्त बन्देजहरु समेटिएका छन् । त्यस्तै शिक्षा समितिको गठन, काम कर्तव्य र अधिकार, पाठ््यक्रम तथा परीक्षा सञ्चालन स समन्वय, छात्रवृत्ति र निशुल्क शिक्षा सम्बन्धि व्यवस्था, शैक्षिक परामर्श सेवा, व्रिज कोर्ष, भाषा शिक्षण कक्षा, पूर्व तयारी कक्षा तथा कोचिङ् कक्षा सञ्चालन गर्न महानगरबाट अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

आफू मातहतमा सञ्चालन भएका शैक्षिक कार्यक्रमहरुको शैक्षिक प्रमाण पत्रको प्रमाणीकरण गर्ने काम, अतिरिक्त क्रियाकलापहरु, विद्यालयको चिन्ह, नामाकरण, विद्यार्थीको पोशाक, एक स्थानीय तहबाट अर्को स्थानीय तहमा शिक्षक सरुवा सहमति जस्ता व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

महानगरका सूचना अधिकारी बसन्त आचार्यका अनुसार यी नियमावलीहरु २०७४ चैत्र ५ गते बसेको कार्यपालिकाको वैठकले स्वीकृत गरेको थियो । त्यसपछि आज (२०७५ जेठ २) यी नियमावलीहरु सार्वजनिक गरिएका हुन् । महानगरले यस अघि ७ वटा राजपत्र प्रशासन गरिसकेको छ । आज प्रकाशनमा आएको सार्वजनिक खरिद नियमावली आठौं र विद्यालय शिक्षा व्यवस्थापन नियमावली नवौं प्रशासन हो ।

यसमा तपाइको मत