जिल्ला अदालतबाट काठमाडौं महानगरको न्यायिक निरीक्षण

काम अड्काउन अदालतमा मुद्दा हालेपछि योजना रोक्का हुँदा बढेको मूल्य कसले व्यहोर्छ — मेयर शाक्य

काठमाडौँ । विकास अल्मल्याउन अदालत जाने बढ्दो चरित्रले समृद्धिमा पुग्न बाधा गरेको काठमाडौँ महानगरका प्रमुख विद्यासुन्दर शाक्यको भनाइ छ । महानगरले अघि सारेका कार्यक्रम र अदालती मुद्दाका बारेमा कुरा गर्दै उहाँले भन्नुभयो — ‘अदालतमा मुद्दा परेका कारण रानीपोखरी पुननिर्माणको लागत करीब ६ करोड धेरै लाग्यो । ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लागतमा निर्माण सम्पन्न हुने लगन पार्कको लागत बढेर करीव ५ करोड रुपैयाँ पुग्ने अवस्था छ । महानगरले अघि सारेको १ अर्व २० करोड लागतको परियोजना रोकिएर त्यही काम गर्न २ अर्व खर्च लाग्ने भइसक्यो । यसमा ८० करोडको फरक हुन्छ । कमलपोखरीको विवादले लागत बढेको बढेकै छ ।’ मेयर शाक्यले व्यवहारिक समस्याका कुरा गर्दै थप्नुभयो — ‘२ पानामा लेखेर उजुरी गरेर रोकिएका कामका कारण बढेको लागत र यसले सरकारी सम्पत्तिमा परेको घाटा कसले व्यहोर्छ ? अब व्यक्तिगत लाभका लागि अदालत र अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेलाई निरुत्साहन गर्नुपर्छ । नत्र समृद्धिमा पुग्न कठिन हुन्छ ।’

आज काठमाडौँ महानगरको न्यायिक व्यवस्थाको निरीक्षण गर्न आउनु भएका जिल्ला अदालतका न्यायाधीश राजुकुमार खतिवडासँग प्रमुख शाक्यले यस्तो बताउनुभएको हो ।

प्रमुख शाक्यको कुरा सुनिसकेपछि न्यायाधीश खतिवडाले उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरु जिल्ला अदालतको निरीक्षणमा आउँदा आफूले यो कुरा राख्ने बताउनुभयो । नेपालले अङ्गीकार गरेको न्यायिक प्रणालीको कुरा गर्दै उहाँले, निर्णयसँगै प्रक्रिया पनि ठीक हुनु पर्ने बताउनुभयो । कतिपय देशमा निर्णयबाट पक्ष विपक्षले चित्त बुझाए प्रक्रिया नहेर्ने चलन रहे पनि नेपालमा यस्तो नभएको उल्लेख गर्नुभयो ।

त्यस क्रममा महानगरकी उपप्रमुख हरिप्रभा खड्गी श्रेष्ठले, उजुरी दर्ता गर्दै प्रमुख, उपप्रमुख वा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत कसले हेर्ने हो, छुट््याएर दर्ता गर्ने गरेको बताउनुभयो । ‘हामी मेलमिलापका माध्यमबाट विवाद निरुपण गर्ने प्रयास गर्छौँ । अहिलेसम्म हामीले गरेका कुनै पनि निर्णयहरु अदालतबाट बदर भएका छैनन् ।’ न्यायिक समितिले सम्पादन गरेका कामका बारेमा जानकारी गराउँदै उहाँले भन्नुभयो — ‘स्थानीय विवादलाई स्थानीय स्तरबाटै निरुपण गर्ने संवैधानिक एवं कानुनी व्यवस्था अनुरुप महानगरले काम गरिरहेको छ । ’

भेटका क्रममा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजेश्वर ज्ञवालीले, न्यायिक निरुपण गर्ने स्थान व्यवस्थित बनाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो । न्यायिक काम गर्ने ठाउँमा जनसाधारणले बढी औपचारिक महसुस गरे भने आफ्ना कुरा खुलेर राख्न सक्दैनन् । त्यसैले यसलाई अनौपचारिक जस्तो बनाउनुपर्छ भन्ने प्रसङ्गमा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो ।

स्थानीय तहमा आउने विवाद निरुपण गर्न प्रमुख, उपप्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको कार्य क्षेत्र तोकेर सुनुवाई गर्ने, विवाद समाधान गर्ने तथा निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ ।

प्रचलित व्यवस्था विपरीत भवन निर्माण गरेर यसउपर उजुरी वा मुद्दा परे यस प्रकारको उजुरी वा मुद्दा प्रमुखको इजलासबाट हेर्ने व्यवस्था छ । यसै गरी उपप्रमुखको संयोजकत्वमा गठन भएको न्यायिक समितिलाई १३ वटा बुँदामा उल्लेख भएका विषयको विवाद निरुपण गर्ने र ११ वटा बुँदामा उल्लेख भएका विषयको मेलमिलापबाट व्यवस्थापन गर्ने अधिकार दिएको छ । ११ बुँदे काममा मेलमिलाप भएन भने समितिले निर्णय नगरी अदालत पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

भवन नक्सा सम्बन्धि उजुरी, गुनासा वा मुद्दा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासले हेर्ने व्यवस्था छ ।

महानगरका न्याय प्रशासक सुमन अधिकारीकाअनुसार चालु आर्थिक बर्षको अहिलेसम्म प्रमुख हेर्ने प्रकृतिका दर्ता भएका ३५ वटा विवादमध्ये २५ वटाको निर्णय भएको छ । यसमध्ये १३ वटा विवादमा जरिवाना आदेश भएको छ । गएको आर्थिक बर्षबाट दायित्व सरेर आएका ११६ वटा विवाद छन् ।

यसैगरी न्यायिक समितिमा आएका विवाद निरुपण गर्ने प्रकृतिका १३१ वटा विवाद दर्ता भएकोमा २१ वटामा फैसला र ११ वटा कार्यान्वयन भएका छन् । १०९ वटा विचाराधीन छन् भने एउटामा मिलापत्र भएको छ । यसै गरी मेलमिलाप गराउनु पर्ने प्रकृतिका १० वटा दर्ता भएका छन् । यी सबै विचाराधीन अवस्थामा छन् । गएको बर्षबाट दायित्व सरेर आएका विवाद ६१ वटा छन् ।

प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको इजलासले हेर्ने १२ वटा विवाद दर्ता भएकोमा ७ वटाको निर्णय र ३ वटाको मिलापत्र भएको छ । गएको बर्षबाट दायित्व सरेर आएका ११ वटा विवाद छन् ।

महानगरलाई विपक्षी बनाएर सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गरिएका १४६ वटा मुद्दा÷विवादमध्ये ५ वटा फैसला भएका छन् । २७ वटा मुद्दाको लिखित जवाफ दिइएको छ भने १ वटाको लिखित जवाफ दिन बाँकी छ ।

यसै गरी उच्च अदालतमा ३८ वटा विचाराधीन मुद्दा छन् । यहाँबाट २२ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ । वादीले एउटा मुद्दा फिर्ता लिएको छ भने ६ वटा मुद्दाको लिखित जवाफ फर्काउन बाँकी छ ।
जिल्ला अदालतमा ३२ वटा मुद्दा विचाराधीन छन् । २१ वटा मुद्दाको फैसला भएको छ भने १ वटा मुद्दाको लिखित जवाफ दिन बाँकी छ ।

यस अदालतमा मिलापत्र गरेर १ वटा मुद्दा फिर्ता भएको छ भने १ जना बादीले मुद्दा फिर्ता लिएका छन् ।

महानगरले सर्वोच्च अदालतमा २ वटा, उच्च अदालतमा २ वटा, काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा १६ वटा र विभिन्न कार्यालय, महाशाखा र निकायमा १६ वटा मिसिल पठाएको छ ।
न्याय प्रशासन ऐन २०७३ तथा जिल्ला अदालत नियमावली २०७५ ले, आफूले पुनरावेदन सुन्ने निकाय वा अधिकारीको निरीक्षण गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको छ । यसै व्यवस्थाबमोजिम महानगरको पुनरावेदन सुन्ने काठमाडौं जिल्ला अदालतकातर्फबाट न्यायधीससहितको टोलीले निरीक्षण गरेको हो ।

त्यस क्रममा न्यायिक समितिका सदस्यहरु सरोज ढकाल र बबी परियारसहित कानुन विभागका अधिकारीहरु सहभागी हुनुहुन्थ्यो ।

त्यस क्रममा विभागका प्रमुख बसन्त आचार्यले महानगरले राजपत्रमा जारी गरेको ‘काठमाडौँ महानगरपालिका विवाद निरुपण (कार्यविधि) ऐन — २०७५’ का व्यवस्थाका बारेमा जानकारी गराउनुभएको थियो । यो ऐन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को दफा १०२ को उपदफा १ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर नगर सभाले जारी गरेको हो ।

९६ दफासहितको यो ऐनमा विवाद दर्ता, मेलमिलाप, निर्णय, प्रतिवादीको नाममा जारी भएको म्यादलगायत विभिन्न ९ प्रकारका कागजका ढाँचा अनुसूचीमा समावेश छन् ।

 

 

 

 

चन्द्रमणि भट्टराई

Follow Our Author

No social network is added for the current author

यसमा तपाइको मत